मुंबई : वृत्तसंस्था
खासगी महाविद्यालयांमध्ये हिजाब, नकाब, बुरखा, टोपी घालण्यावर बंदी घालणा-या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने कॉलेज प्रशासनाला नोटीस बजावून उत्तर देखील मागवले आहे.
मुंबईच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजने हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी घालण्यावर बंदी घातली आहे. याविरोधात नऊ मुलींनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणी कपाळावर टिळा लावला म्हणून कॉलेजमध्ये प्रवेश नाकारता येतो का? असा सवाल देखील महाविद्यालय प्रशासनाला विचारला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांना हवे ते परिधान करण्याचा पर्याय असणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले आहे. दरम्यान १८ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
यापूर्वी वर्ष २०२२ मध्ये हिजाब बंदी संबंधित कर्नाटकातील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावेळी दोन न्यायमूर्तींनी वेगवेगळा निकाल दिला होता. हिजाब, नकाब, बुरखा परिधान करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम १९ (१) चे तसेच कलम २५ चे उल्लंघन होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. दरम्यान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
