तेहरान : वृत्तसंस्था
मुलींचे लग्नाचे वय कमी करण्यासाठी इराकच्या संसदेत विधेयक मांडण्यात आले आहे. यामध्ये मुलींचे लग्नाचे वय आणखी ९ वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे या विधेयकावरुन संपूर्ण देशात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. इतकंच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मानवाधिकार संघटनांनी याबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली आहे.
सध्या इराकमध्ये मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे आहे. पण जर इराकच्या संसदेत विधेयक मंजूर झाले तर मुलींचे वय हे ९ वर्षावर येणार आहे. अशा परिस्थितीत मुलींना १५ वर्षाच्या मुलासोबत विवाह करावा लागणार आहे. यामुळे देशात पुन्हा बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विधेयकाला अनेकांनी विरोध केला आहे. असे केल्याने महिलांचे अधिकार आणि लैंगिक समानता नष्ट होईल. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ नये अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे महिलांची प्रगतीही थांबेल अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मानवी हक्क संघटना, सामाजिक संघटना आणि इतर महिला संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकामुळे तरुण मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणावर निर्बंध येतील. बालविवाहांमुळे मुलींना शाळा सोडावी लागेल. यामुळे अकाली गर्भधारणा आणि घरगुती हिंसाचार देखील वाढेल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
युनिसेफच्या अहवालानुसार, इराकमध्ये २८% मुलींची लग्ने १८ वर्षांच्या आधी होतात. ुमन राइट्स वॉचच्या संशोधक साराह सनबर म्हणाल्या की, यामुळे देश आणखी मागे जाईल. इराक वुमेन्स नेटवर्कच्या अमल काबासी यांनीही याला विरोध करत म्हटले की, यामुळे पुरुषांना खूप सूट मिळेल. यामुळे असंख्य मुलींचे भविष्य आणि कल्याण हिरावून घेतले जाऊ शकते. मुलींची जागा लग्नाच्या पोशाखात नसून खेळाच्या मैदानात आणि शाळेत असावी, असे त्या म्हणाल्या. इस्लामिक कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि अल्पवयीन मुलींना अनैतिक संबंधांपासून वाचवणे हा त्याचा उद्देश असल्याचा दावा या विधेयकाच्या समर्थकांनी केला आहे.
