मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आव्हान
मुंबई : प्रतिनिधी
मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. एजाझ नक्वी यांनी याचिका दाखल केली. शासनाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली. अचानक असे काय झाले की, राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील मुस्लिम समाजाला दिलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द केले, असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयासमोर याचिका मेंशन करून लवकरच सुनावणीची मागणी करण्यात येणार आहे. मंगळवारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णय काढून शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसेच निमसरकारी नोक-यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या २०१४ चा शासन निर्णय रद्द केला होता.
मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणा-या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लावण्यात आला आहे. या घटनेनंतर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया दिली. भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करत असल्याचे मत आझमी यांनी व्यक्त केले. कायदा रद्द केला असे सरकार म्हणत आहे. पण कायदा बनलाच नव्हता, समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचे आझमी म्हणाले.
जात प्रमाणपत्र वैधता
प्रक्रियेला अखेर ब्रेक
शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले २३ डिसेंबर २०१४ रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे.
