आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करणार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अमेरिका-इराण यांच्यात पुन्हा तणाव वाढला आहे. यामुळे तेल आयात-निर्यातीवर मोठा परिणाम होत आहे. आता या पार्श्वभूमीवर भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी केवळ आखाती देशांवर अवलंबून राहायचे नाही, असे ठरविले असून, रशियासह इतर अनेक देशांकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातूनच आता भारताने रशियाकडून ४९ हजार कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले.
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरच्या अहवालानुसार जून २०२६ मध्ये भारताने रशियाकडून ५.५ अब्ज युरो किमतीचे हायड्रोकार्बन्स (जीवाश्म इंधन) खरेदी केले. यापैकी ८३ टक्के वाटा केवळ कच्च्या तेलाचा होता. ज्याची किंमत ४.५ अब्ज युरो (४९ हजार कोटी युरो) होती. या विक्रमी खरेदीमुळे भारत चीननंतर (७.३ अब्ज डॉलर) रशियन तेलाचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला आहे.
भारताकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढल्यामुळे रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीत १४ टक्के वाढ झाली. परंतु सवलतींमुळे कच्च्या तेलाच्या निर्यातीतून मिळणारा महसूल महिन्यागणिक ८ टक्क्याने घटून प्रतिदिन ३४८ दशलक्ष युरो झाला आहे. रशियाच्या एकूण निर्यातीत ७ टक्के वाढ होऊनही रशियाच्या जीवाश्म इंधन निर्यातीतून मिळणारा महसूल १ टक्क्याने घटून प्रतिदिन ७३४ दशलक्ष युरो झाला आहे. याचा अर्थ असा की, भारत आणि इतर आशियाई देशांना तेल विकल्यानंतरही आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्याने आणि मोठ्या सवलतींमुळे रशियाच्या महसुलात ८ टक्के घट झाली.
भारत रिफायनरी केंद्र
भारत रशियाकडून कमी किमतीत तेल खरेदी करते आणि त्यावर प्रक्रिया करून ते अमेरिकन आणि युरोपियन बाजारात पेट्रोलियम उत्पादने म्हणून विकते. या अहवालात असेही उघड झाले आहे की, जून २०२६ मध्ये ब्रिटनला सरकारी अनुदानाअंतर्गत रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीमधून रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या जेट इंधनाची पहिली खेप मिळाली, ज्याचे मूल्य सुमारे ६३ दशलक्ष युरो होते.
