राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. नियुक्तीबाबतच्या नवीन धोरणास गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणा-या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.
राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये (परीक्षा शुल्क वगळून) शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे तसेच राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे. या धोरणाचा फायदा गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणा-या उमेदवारांना होणार आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षेत राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळाले असतील तर एमपीएससीकडून अशा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची शिफारस खुल्या प्रवर्गातील नियुक्तीसाठी केली जायची. एमपीएससीच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार अशा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती देत असे. खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी होत असल्याने या विरोधात खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
राज्य सरकारचे
धोरण अखेर निश्चित
राज्य सरकारचे राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांबाबतचे धोरण नसल्याची गंभीर दखल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात आली होती व प्रकरण सुमोटो दाखल करून घेतले होते. तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही निवड झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी याबाबत याचिका केली होती. त्यावर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतचे धोरण निश्चित करावे, असा आदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने आज धोरण निश्चित केले.
