लातूर : प्रतिनिधी
महिला व बाल विकास विभागातील अनेक प्रलंबित समस्या व प्रश्न याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना व इतर संघटनांनी आंदोलनाची तयारी केली असून त्या बाबतचे निवेदन राज्यभरात विविध मंत्री महोदयांना एकाच वेळी प्रत्येक जिल्ह्यात देण्यात आले आहे.
महिला व बाल विकास विभाग मार्फत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना त्याचबरोबर महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणी करण्यात येते. याच विभागामार्फत काळजी संरक्षणाची गरज असलेली बालके, विधी संघर्ष ग्रस्त बालके, कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिला, निराधार निराश्रीत महिला, देह व्यापारात शोषण होणा-या महिला, हुंडा प्रतिबंध बालविवाह प्रतिबंध, बाल संरक्षण, बाल विकास, भिक्षेकरी यांचे पुनर्वसन, परिविक्षाधीन बंदी यांचे सामाजिक प्रवाहात सामावून घेणे अशा कित्येक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत संस्थात्मक अस संस्थात्मक अशा अनेक योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लेक लाडकी योजना प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अशा योजनातून जवळपास चार कोटी आसपास संख्येतील महिला व बालकांना सेवा पुरवण्यात येतात. सामाजिक बदलांमध्ये एक अग्रगण्य घटक म्हणून महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
या अधिकारी व कर्मचा-यांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न ब-याच कालावधीपासून प्रलंबित राहत असल्याने त्यांच्यामध्ये सार्वत्रिक स्वरूपात नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडणे व त्या कालबद्ध रीतीने सोडवणे या दृष्टीने आंदोलनाचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर आंदोलनाची पूर्वसूचना राज्यभरात प्रत्येक जिल्ह्यात विविध मंत्र्यांना देण्यात आली.
लातूर जिल्ह्यात पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना सर्व संघटनांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. त्यांनी सदर निवेदनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक ते सूचना संबंधितास देण्यात येतील याबाबत आश्वस्त केले. सदर भेटीदरम्यान महिला बालविकास विभागाकडील राजपत्रित अधिकारी संघटना, लिपिक संवर्गीय कर्मचारी संघटना, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना अशा सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
