मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यभरातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३’ म्हणजेच ‘पॉश ’ऑडिट ची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी ३० दिवसांत विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती कार्यरत आहे का, तिची रचना व कामकाज योग्य प्रकारे सुरू आहे का, याची खात्री करण्यासाठी हे ‘पॉश ऑडिट’ राबविण्यात येणार आहे. समिती अस्तित्वात नसल्यास तात्काळ स्थापना करावी, अन्यथा संबंधितांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत्त संस्था तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
राज्य महिला आयोगाकडे येणा-या तक्रारी, विविध अहवाल आणि राज्यभरातील दौ-यांदरम्यान अनेक ठिकाणी गंभीर त्रुटी आढळून आल्याचे चाकणकर यांनी नमूद केले. काही कार्यालयांत समितीच स्थापन नाही, काही ठिकाणी ती केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात कार्यरत नाही. याशिवाय समिती सदस्यांना प्रशिक्षणाचा अभाव, वार्षिक अहवाल न सादर करणे आणि दर्शनी भागात माहिती फलक नसणे अशा बाबीही निदर्शनास आल्या आहेत.
कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास होणार कारवाई
ऑडिटदरम्यान प्रत्येक कार्यालयाकडून सविस्तर आयसी ऑडिट रिपोर्ट तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये समितीची रचना, स्थापनेचा आदेश, प्राप्त व प्रलंबित तक्रारी, त्यावरील कार्यवाही, निकालांची अंमलबजावणी, वार्षिक अहवाल, जनजागृती उपक्रम आणि कार्यालयात लावलेले माहिती फलक यांचा समावेश असणार आहे. समिती अपूर्ण किंवा अस्तित्वात नसल्यास तात्काळ स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिका-यांनी सदर परीक्षण पूर्ण करून ३० दिवसांच्या आत अहवाल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात चाकणकर म्हणाल्या की, सर्व कार्यालयांमध्ये पॉश ऑडिट अनिवार्य करण्याची मागणी आयोगाने शासनाकडे केली होती. शासनाने २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडणा-या ‘वर्किंग वुमन फोर्स’ला सुरक्षित, निर्भय आणि पोषक वातावरण मिळते आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
