मुंबई : प्रतिनिधी
शासकीय सेवा भरतीच्या परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत सर्वंकष सुधारणा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करणार आहे. पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम हे समितीचे सदस्य असतील. समिती प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधणार आहे. त्यांच्या सूचना व अनुभवांच्या आधारे राज्यातील भरती परीक्षांसाठी समग्र धोरण आणि सुधारणा अहवाल तयार केला जाणार आहे.
परीक्षांमधील गैरव्यवहारासंदर्भात महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा असला तरी केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याने तो राज्यात लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. स्पर्धा परीक्षा अत्यंत गोपनीय आणि सुरक्षित वातावरणात घेता याव्यात यासाठी राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले. यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल.
