मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाचा विषय गंभीर आहे. ५० टक्के उद्योगांकडून प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये पाणी सोडण्यात येते. पर्यावरण विभाग या संदर्भात नोटिसा देऊन कारवाई करण्याची प्रक्रिया करतच असतो. मात्र, नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याकरिता सर्वंकष काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन घेऊन पर्यावरण, नगर विकास आणि जलसंपदा या खात्यांचा एक संयुक्त टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल. या टास्कफोर्समार्फत राज्यातील सर्व नद्यांचे प्रदूषण रोखता यावे, यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. प्रक्रिया न करताच सांडपाणी नदीत सोडणा-या उद्योगांविरोधात कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणा-या मुळा-मुठा नद्यांमध्ये थेट मैला पाणी सोडण्यात येते. औद्योगिक कारखान्यांमधील पाण्यामुळे मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणात वाढ होत असल्याचा मुद्दा बापूसाहेब पठारे, शंकर जगताप आदींनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. उद्योगांकडून सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लावण्यात येत असतात. मात्र, त्यांचे मेंटेनन्स नीट न झाल्याने ते नीट कार्यरत राहत नाहीत. अशा प्रकारे प्रक्रिया न करताच सांडपाणी सोडणा-या उद्योगांवर नोटीस देऊन कारवाई करण्यात येतच असते; पण यात केवळ नोटीस न बजावता नद्यांच्या रक्षणासाठी अधिक व्यापक कार्य करण्याची गरज असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
नवतंत्रज्ञानाचाही अभ्यास करणार
या विषयात नगर विकास, पर्यावरण, जलसंपदा अशा वेगवेगळ्या खात्यांचा संबंध येत असतो. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या खात्यांचा संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे तसेच एसटीपी संबंधित जे नवीन तंत्रज्ञान आहे त्याचादेखील अभ्यास करण्यात येईल. नुकतेच आम्ही आयटीआयमधील तज्ज्ञांचे एक मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केले होते, असेही पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
