मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील नगरपालिका-नगरपंचायतींच्या निवडणुकांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लागला आहे. बुधवार, (३ डिसेंबर) जाहीर होणारे निकाल आता थेट २१ डिसेंबरला जाहीर होणार आहेत. नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेला हा आदेश म्हणजे राजकारणाच्या नव्या नाट्याची सुरुवात ठरली आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींचे निकाल केवळ एका दिवशी जाहीर करण्याचे बंधन आयोगावर आणले आहे. मतदारांवर परिणाम होऊ नये, प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकावी आणि कुणालाही एक्झिट पोल प्रसिद्ध करता येऊ नये, यासाठी न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली. त्यामुळे आता २० डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिता कायम राहणार आहे.
आयोगाने आधी २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल असा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र काही नगराध्यक्षपदाच्या याचिकांमुळे काही ठिकाणच्या निवडणुका २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या. अशा दोन वेगवेगळ्या तारखांच्या निकालाविरोधात वर्ध्यातून दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणीनंतर न्यायालयाने एकत्रित निकालांचा आदेश दिला आणि इथून संपूर्ण चित्रच पालटलं.
या निर्णयामुळे सर्वच पातळ्यांवर खळबळ उडाली आहे. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेली नाराजी अधिकच ठळक ठरत आहे. इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच निकाल पुढे ढकलले जात आहेत. ही पद्धत योग्य नाही. यामुळे उमेदवारांचा भ्रमनिरास होतो, असा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आयोगावर टाकलेला रोष स्पष्ट दिसला. कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, अशी त्यांची तीव्र टीका असून ‘माझी नाराजी आयोगावर नाही, पण प्रक्रियेतील कायदेशीर त्रुटींवर आहे’ असे ते म्हणाले. आता चित्र असे की, राज्यातील सर्व उमेदवार, कार्यकर्ते आणि राजकीय पंडितांची नजर २१ डिसेंबरवर खिळली आहे.
