मुंबई : प्रतिनिधी
नीट (यूजी) परीक्षेतील पेपर लीक आणि गैरप्रकाराविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थी आणि तरुणांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. गृह विभागाने शुक्रवारी पत्राद्वारे पोलिसांना स्पष्ट निर्देश देत आंदोलकांवर कोणतीही कठोर कायदेशीर किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये, असे सांगितले आहे.
नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थी आणि तरुणांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने हे गुन्हे नियमानुसार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने पोलिस महासंचालकांना पाठवलेल्या पत्रात आंदोलनकर्त्यांबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. विद्यार्थी, तरुण आणि इतर आंदोलकांविरोधात कोणतीही नवीन कठोर कारवाई करू नये. दाखल गुन्हे मागे घेण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. संबंधित न्यायालयांची परवानगी घेऊन पुढील कार्यवाही करावी.
सरकारच्या आदेशानंतरही एफआयआर थेट रद्द होणार नाहीत. प्रत्येक प्रकरणाची सद्यस्थिती तपासून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांची मागणी होती पारदर्शकतेची
नीट परीक्षेतील कथित पेपर लीक आणि गैरप्रकाराच्या आरोपांनंतर विद्यार्थ्यांनी परीक्षेतील पारदर्शकता, दोषींवर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांनीही तपास सुरू केला होता. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल करून तपास केला होता.
गुन्ह्यांमुळे भवितव्यावर परिणाम होण्याची भीती
आंदोलनानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत विद्यार्थी संघटना आणि पालकांनी चिंता व्यक्त केली होती. पोलिस केस असल्यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि भविष्यातील संधींवर परिणाम होण्याची भीती विद्यार्थ्यांना होती. याच पार्श्वभूमीवर शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच अंतिम निर्णय
गृह विभागाच्या निर्देशानंतर प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी गुन्हे मागे घेण्यासाठी संबंधित न्यायालयांची परवानगी आवश्यक असेल. त्यामुळे एफआयआर मागे घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो.
नीट आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि मागण्या आता सरकारच्या निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी आणि तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
