मुंबई : प्रतिनिधी
मराठी भाषेबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या सर्व माध्यम आणि मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली जाणार आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययनाची सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या नियमाचे उल्लंघन करणा-या शाळांवर कारवाई देखील केली जाणार आहे.
नियम मोडणा-या शाळांवर १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. तर वारंवार आदेश धुडकावणा-या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद नवीन शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणा-या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून याबाबतचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.
अनेक खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये अद्यापही मराठी विषय शिकविला जात नाही, ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. दरम्यान मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२० नुसार राज्यात १ एप्रिल २०२० पासून मराठी सक्तीची करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार सर्व शाळांनी मराठी विषय शिकवण्यासाठी केवळ मराठी विषयातील विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षणाधिका-यांच्या पथकाकडून शाळांची तपासणी केली जाईल.
या पथकात अनुभवी मराठी शिक्षकांचा समावेश असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणा-या शाळांना नोटीस बजावण्यात येईल. नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत शाळेला आपला खुलासा सादर करावा लागेल. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शाळेचा खुलासा समाधानकारक नसल्याचे आढळले तर अधिनियमातील कलम १२(१) नुसार संबंधित शाळेला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.
दंडाची रक्कम भरल्यानंतरही किंवा शिक्षण संचालकांच्या आदेशानंतरही संबंधित शाळेने मराठी विषयाचे अध्यापन सुरू केले नसेल तर अशा शाळांचा सविस्तर अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवला जाईल. शिक्षण आयुक्त या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन संबंधित शाळेची मान्यता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्याचे आदेश काढले जाऊ शकतील.
