मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी, अनुदानित अशा २० आणि त्याहून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने येत्या काळात विविध जिल्ह्यांमध्ये तब्बल ६०० हून अधिक शाळांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढल्यास राज्यात सध्या सुरू असलेली शिक्षक भरतीची प्रक्रियाही रखडण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची सर्वाधिक संख्या ही ग्रामीण, दुर्गम भागातील आहे. यामुळे या भागातील शाळांसाठी सरकारने पटसंख्येच्या निकषांमध्ये तत्काळ बदल करावा, अशी मागणी केली जात आहे. या बदलासाठी सरकारने संचमान्यतेसाठी १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयात बदल करावा, अशी मागणी राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, राज्य शिक्षण क्रांतीचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील शिक्षकांचे ५ डिसेंबरपर्यंत समायोजन झाले, तर दहावीच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होण्याची शक्यता
राज्यात २०२४-२५ चा सेवकसंच झालेला आहे. या सेवकसंचानुसार राज्यातील जवळपास ६०० शाळांमध्ये एकही शिक्षक मंजूर झालेला नाही, तर तितक्याच शाळांमध्ये अद्यापही शिक्षक कमी झालेले आहेत. यातच १५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी, यासाठी अनेक शाळा व संघटनांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केलेल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्याने राज्य शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सर्व शाळांना ५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
राज्यात हजारो शाळा अस्तित्वात
सध्या राज्यात अनेक अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळा सक्रिय आहेत. याच शाळांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. संचमान्यतेची प्रक्रिया फायद्याची ठरताना दिसत असली तरी काहींसाठी अडचणीची ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे आता राज्यातील ६०० शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे समोर आले आहे.
