मुंबई : प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नव्या संविधानावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पक्षाचा कणा मानले जाणारे ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि सामाजिक सेल नव्या रचनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नव्या संविधानात युवक, विद्यार्थी, महिला आणि सेवादल या चारच सेलचा समावेश करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीच्या वेळी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या कागदपत्रांमध्ये या बदलांचा उल्लेख असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या बदलांची अधिकृत नोंद झाली असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
या मुद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी अध्यक्षांच्या अधिकारांचे हस्तांतरण कार्याध्यक्षांकडे करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोगाला पत्र
रोहित पवार यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, १६ फेब्रुवारी रोजी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांच्या स्वाक्ष-यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्रात अध्यक्षांच्या निधनानंतर कार्याध्यक्षांकडे पूर्ण अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयात संबंधितांना न कळवता घाईघाईत कारवाई केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र
दरम्यान, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनीही निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र पत्र दिले आहे. २८ जानेवारी ते १० मार्च २०२६ या कालावधीत पक्षाच्या वतीने इतर कुणी केलेला पत्रव्यवहार अमान्य करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाने आणखी गुंतागुंत वाढली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
