मुंबई : प्रतिनिधी
महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे. मागील लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आणि प्रभावी अंमलबजावणीकडेही लक्ष दिले. परंतु, यातच आता लाडकी बहीण योजनेची क्रेझ ओसरली का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. याचे कारण म्हणजे गेल्या पाच महिन्यांत लाडकी बहीण योजनेसाठी एकही नवा अर्ज केला नसल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणींनी या योजनेकडे पाठ फिरवली का, अशी कुजबुज सुरू झाल्याचे म्हटले जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सत्तेपर्यंत पोहोचविणा-या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत गेल्या पाच महिन्यांत एकही नवा अर्ज प्राप्त झालेला नाही, असे सूत्रांकडून समजते. तर, पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक लाडक्या बहिणींनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाकडे लाडकी बहीण योजनेची सद्य:स्थिती काय, किती जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, याचा कानोसा काही जणांनी घेतला. यावेळी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच महिन्यांत एकही नवा अर्ज प्राप्त झालेला नाही, असे दिसून आले.
लाडकी बहीण या योजनेची सद्यस्थिती अशी की, पात्र महिला – १,५९,५६,९६७ तसेच पाच महिन्यांत दाखल झालेले अर्ज – शून्य. लाडकी बहीण योजनेचे सर्वाधिक पात्र लाभार्थी – पुणे जिल्हा; तर, लाभार्थ्यांमध्ये ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिलांची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असल्याचे सत्ताधारी पक्षांचे आमदार खासगीत बोलत असतात. तिजोरीवर पडत असलेल्या ताणामुळे आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील अनेक योजनांसाठी निधी देण्यात सरकार हात आखडता घेत असल्याचीही वदंता आहे.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या पाच महिन्यांत एकाही महिलेने या योजनेसाठी अर्ज केला नसावा किंवा काय, अशी चर्चा सुरू असल्याचे समजते. एकही नवा अर्ज आला नसल्याने हळूहळू या योजनेची व्याप्ती कमी करण्याचा सरकारचा विचार असावा का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला असल्याचे समजते.
दरम्यान, आगामी महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजना पडताळणी स्थगित होत असल्याचे समजते. मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील लाभार्थी महिलांची छाननी करून ही संख्या कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही सगळी प्रक्रिया थांबवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आगामी महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समितींच्या निवडणुका लक्षात घेता ही सगळी प्रक्रिया ‘जैसे थे’ आहे. या निवडणुका संपेपर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. निवडणुका संपल्यानंतर सरकार छाननीबाबत पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
