सांगली : प्रतिनिधी
महिला व बालविकास विभागातील प्रलंबित समस्या व प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अधिकारी, कर्मचा-यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यात ६ हजार २००, तर राज्यभरात सहा लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. बुधवारपासून ऑनलाईन बैठका, कामकाजाचे अहवाल देणे आणि लाडकी बहीण योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय संघटनेने जाहीर केला आहे.
महिला व बालविकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका संघटना व इतर कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. सांगलीत जिल्हाधिकारी अशोक काकडे व जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) सोमनाथ रसाळ, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील, तासगावचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी सतीश नवले, सुहास बुधावले, अमोल पाटील, रेखा रूपनर, राजकुमार ऐवळे यांच्यासह विविध तालुक्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
विविध पदांचा आकृतिबंध सर्वसमावेशक करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला व बालविकास विभाग यंत्रणा निर्माण करावी, विविध योजनांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करावे, विविध संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करावी, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी पद राजपत्रित घोषित करावे, पर्यवेक्षिका व मुख्य सेविका संवर्गाचे एकत्रीकरण करून वेतन तफावतीत सुधारणा करावी, विविध स्तरांवरील पदोन्नतीचे प्रस्ताव विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावेत, अंगणवाडी कर्मचा-यांना नियमित कर्मचा-यांचा दर्जा मिळावा, त्यांचा स्वतंत्र सेवा प्रवर्ग तयार करावा, तोपर्यंत त्यांच्यासाठी नवीन कामगार संहितेनुसार सर्वसमावेशक धोरण निर्मिती करावी, धोरणांच्या निर्मिती प्रक्रियेत अधिकारी व कर्मचा-यांचा सहभाग वाढवावा आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
अधिकारी व कर्मचा-यांनी सोमवारी व मंगळवारी काळ्या फिती लावून काम केले. बुधवारपासून लाडकी बहीण योजनेसह विविध कामांवर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. ९ ते ११ फेब्रुवारीस काम बंद आणि १२ फेब्रुवारीपासून सामूहिक रजा आंदोलन केले जाणार आहे.
