नाशिक : प्रतिनिधी
एकीकडे चित्रपटगृहांपासून तर रस्त्यावरच्या फलकांपर्यंत शासन विविध योजनांचा ढोल पिटत आहे. लाडकी बहीण योजनेचा गाजावाजा सुरू आहे. मात्र, दुसरीकडे विकासकामांबाबत अतिशय विदारक स्थिती असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
राज्य शासनाने महिला, विद्यार्थी, शेतकरी सगळ्यांनाच लाडके केले आहे. त्यांच्यासाठी योजनांच्या रोज नव्या घोषणा होत आहेत. लाडकी बहीण योजनांतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपये वर्ग झाले आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी सुरू आहे. मात्र राज्यातील विकास कामांची स्थिती अतिशय दयनीय असल्याचे पुढे आले आहे.
राज्यभरातील महामार्ग नादुरुस्त झाले आहेत, खड्डे पडले आहेत. मात्र, त्याच्या दुरुस्तीसाठी कंत्राटदार तयार नसल्याचे कळते. राज्यभरातील दुरुस्तीचे गेल्या दोन वर्षांपासून देयके अदा झालेली नाहीत. यामध्ये जास्तीत जास्त दहा ते पंधरा टक्केच बिले मंजूर होत आहेत. त्यातही भरमसाठ ‘टोल’ द्यावा लागत आहे.
एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ९०० कोटी रुपयांची देयके रखडली आहेत. त्यामुळे दुरुस्ती तसेच नवी कामे करणा-या कंत्राटदारांची अक्षरश: आर्थिक कोंडी झाली आहे. यातील अनेक कंत्राटदारांच्या मागे वित्तीय संस्था आणि बँकांचा ससेमीरा लागला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दादा भुसे हेच नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील आहेत. मंत्री भुसे यांच्या मालेगाव शाखेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १३४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
नाशिक पूर्व विभागात ९१ कोटी, आदिवासी विकास विभागाकडे ७० कोटी, उत्तर विभागाकडे ८५ कोटी तर नाशिक शहराकडे १८२ कोटी अशी ५६८ कोटी रुपयांची थकबाकी मार्च २००४ अखेर होती. सध्या ही रक्कम ९०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक आमदाराकडून आपल्या मतदारसंघात शेकडो कोटींची कामे केल्याचा दावा केला जात आहे.
प्रत्यक्षात मात्र ही सर्व कामे घोषणापत्रातच आहेत. अनेक कंत्राटदार ही कामे घेण्यास तयार नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया होते त्यात आमदार आणि संबंधित राजकीय नेते टोल घेतात, असे बोलले जाते. येत्या तीन महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर यातील किती आमदार पुन्हा निवडून येतील, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे निविदा मंजुरीची प्रक्रिया केली तरी, निधीअभावी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईलच याची शाश्वती नाही.
सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासन विरुद्ध कंत्राटदार विरुद्ध राजकीय नेते अशी ओढाताण सुरू आहे. या संदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देखील यापूर्वी तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सूचक वक्तव्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केले होते. प्रत्यक्षात सार्वजनिक विभागांमध्ये ही स्थिती बिकट असल्याचे पुढे आले आहे.
