मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांकडून राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाकडून वसुली सुरू करण्यात आली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत ११ कोटी रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, पुरुष आणि सरकारी सेवेतील लाभार्थ्यांची छाननी सुरू असून, त्यांच्याकडून देखील वसुली होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे समोर येत आहे. पुरुषांबरोबर सरकारी कर्मचा-यांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतला आहे. योजनेसाठी पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांनी देखील लाभ घेतल्याने अनेक तक्रारी होत्या. राज्य सरकारकडे याच्या तक्रारी झाल्यानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने चौकशी सुरू करताच काही लाभार्थ्यांनी लाभाची रक्कम परत केली. काहींनी स्वत:हून योजनेतून नाव काढून घेतले. मात्र काहींनी लाभाचे पैसे परत केले नाहीत. सरकारी कर्मचा-यांचा देखील यात समावेश आहे. अशा कर्मचा-यांविरोधात वेतन रोखणे, बढती थांबवणे, वार्षिक मूल्यांकनावर शेरे मारणे, अशा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. यातून काहींच्या पगारातून रक्कम वसुली देखील सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेत सुरुवातीला तक्रार होताच, सुमारे २,४००सरकारी कर्मचा-यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. माहिती अधिकारात सुमारे १२,९१५ सरकारी कर्मचा-यांनी दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ घेतल्याची बाब उघड आली. यावरून बराच गदारोळ झाला. महिला व बाल विकास विभागाने या प्रकरणात कारवाईला वेग घेतला. पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या कर्मचा-यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाईचे निर्देश दिले. ग्रामीण विकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना वसुली आणि शिस्तभंगाची कारवाई आदेश दिले आहेत.
या योजनेत किमान १६४.५२ कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने वितरित झाल्याचे उघड झाले होते. यात १२,४३१ पुरुष आणि ७७,९८० अपात्र महिलांचा समावेश होता. या योजनेतील लाभार्थ्यांची अधिक पद्धतीने कडक छाननी करण्यात आली. यानंतर सुमारे ५७ लाख लाभार्थ्यांवर शंका उपस्थित झाली आणि त्यांना योजनेतून अपात्र करण्यात आले. या कारवाईपूर्वी जवळपास २६ लाख लाभार्थी संभाव्य अपात्र असल्याचे आढळले होते. यामुळे २६.३४ लाख खात्यांवरील पैसे पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत थांबवण्यात आले.
योजनेतील गैरप्रकार हिमनगाचे टोक
या योजनेतील गैरप्रकार हिमनगाचे टोक असल्याचे म्हटले होते. जून २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. सध्या या योजनेचे १.५७ कोटी लाभार्थी असून राज्याने यासाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुली होणार
या योजनेत पुरुष लाभार्थी देखील आहेत. काहींच्या बँक खात्यावर पैसे जमा झाले आहेत. या लाभार्थी पुरुषांकडून वसुलीबाबत कारवाईची चाचपणी केली जात आहे. अजून नोटिसा काढल्या नसल्या तरी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव यांनी वसुली प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
