राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर करण्यात आलेल्या पडताळणीमध्ये तब्बल ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. सुरुवातीला पात्रतेचे निकष शिथिल ठेवल्यामुळे आणि अर्जांची पडताळणी प्रलंबित ठेवल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारने गत २० महिन्यांत सुमारे २१,३०० कोटी रुपये खर्च केले. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुलै २०२४ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. तेव्हा या योजनेला महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी ही योजना सुरू केली होती. सुरुवातीच्या काळात या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अर्जांची छाननी न करता अर्ज भरणा-या प्रत्येक महिलेला १५०० रुपये देण्यास सुरुवात झाली.
अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ही संख्या २ कोटी ४७ लाखांवर पोहोचली होती. या सर्व महिलांना पात्र समजून त्यांच्या खात्यात दरमहा अनुदान जमा करण्यात आले. निवडणुकांचे वातावरण आणि योजनेची लोकप्रियता पाहता, प्रशासनाने सुरुवातीला अर्जांची सखोल छाननी केली नाही. अर्ज भरा आणि लाभ मिळवा या धर्तीवर अंमलबजावणी सुरू केली. यामुळे पात्रतेच्या निकषात न बसणा-या महिलांचे अर्जही मंजूर झाले. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिलेला दरमहा १५०० रुपये आजही दिले जातात. योजना तर धुमधडाक्यात सुरू झाली, परंतु प्रत्येक महिन्यात या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करताना सरकारच्या नाकी नऊ येऊ लागले. या योजनेसाठी निधी उभारताना विविध खात्यांतून पैसे वळते करण्यात येऊ लागले. पण हा प्रकार किती दिवस चालणार असा प्रश्न सरकारला पडू लागला. कारण ‘सारी सोंगे करता येतात पण पैशाचे सोंग करता येत नाही’ याची प्रचिती येऊ लागली. त्यामुळे अर्जांच्या सत्यतेबाबत विशेष पडताळणी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या विशेष मोहिमेत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. वार्षिक अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेत न बसणा-या अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. एकाच लाभार्थ्याने वेगवेगळ्या माध्यमातून किंवा आधार कार्डमधील त्रुटींचा फायदा घेत दोनदा लाभ घेतल्याचे समोर आले. तसेच कुटुंबात सरकारी नोकरी किंवा पेन्शन असतानाही अनेक अर्ज करण्यात आल्याचे आढळून आले. विशेष पडताळणी मोहिमेत तब्बल ७१ लाख महिला अपात्र असल्याचे आढळून आले. गत २० महिन्यांत झालेले २१ हजार कोटींचे नुकसान कसे भरून काढायचे असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. अपात्र महिलांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार का याबाबत अजून स्पष्टता नाही. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली. २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्यात १५०० रुपयांचा आर्थिक लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होऊ लागला. त्यानंतर सरकारने सर्व लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले. पण पात्र असताना तसेच ई-केवायसी केल्यानंतरही काही महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत म्हणे. ई-केवायसी करताना काही महिलांनी चुकीचा पर्याय निवडला होता.
या महिलांना ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण आता सरकारने ही मुदत पुन्हा एकदा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारने लाडक्या बहिणींना पुन्हा एकदा दुरुस्तीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. आता ३० एप्रिल २०२६ ही दुरुस्तीची शेवटची तारीख आहे. ई-केवायसी आणि डेटा शुद्धिकरण मोहिमेत ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या विशेष पडताळणीमुळे सरकारचे दरमहा होणारे १०६५ कोटी रुपयांचे नुकसान टळणार आहे. विभागाकडील नोंदीनुसार १ कोटी ७६ लाख ५८७६ महिला लाडकी बहीण योजनेस पात्र ठरल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून लाडक्या बहिणींना लखपती करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारचा या योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याचा विचार आहे. महिलांना फक्त आर्थिक मदत देण्याऐवजी त्यांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बिनव्याजी कर्ज मिळाल्यानंतर महिलांना व्यवसायाची मोठी संधी मिळेल. त्यांना स्वत:चा छोटा उद्योग, गृहउद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल. या कर्जासाठी जामीनदाराची अट नाही.
सरकारने या योजनेला केवळ मासिक आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न ठेवता ती इतर महत्त्वाच्या सरकारी योजनांशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेत केवायसीत चूक झाल्यानंतर लाखो महिलांचा लाभ बंद झाला. पण आता केवायसीत दुरुस्ती केल्यानंतर ज्या महिला पात्र ठरतील त्यांना रखडलेला लाभ पुन्हा देण्यात येणार आहे. अशा महिलांना तीन महिन्यांचा लाभ एकत्र दिला जाणार आहे. लाडकी बहीण योजनेत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. कोकण विभागात सिंधुदुर्गात सर्वांत कमी महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. विदर्भात गडचिरोलीत योजनेचा लाभ घेणा-या महिलांचे प्रमाण कमी आहे. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांपैकी ८३ टक्के महिला या विवाहित आहेत. ११.८ टक्के महिला अविवाहित आहेत तर विधवा महिलांची संख्या ४.७ टक्के आहे. घटस्फोटित महिलांची संख्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. महिला आता पुरुषांच्या बरोबरीने काम करू लागल्या आहेत. अनेक शहरात महिला राज आलेले दिसते. महिलांच्या शिक्षणाचा स्तरही उंचावला आहे. परंतु त्या आजही अंधश्रद्धांना बळी पडताना दिसतात, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.
