लातूर : प्रतिनिधी
लातूर जिल्ह्यातील शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा विभाग, जलसंधारण विभाग व इतर विभागातील ठेकेदारांची १० हजार कोटी रुपयांची देयके मागील दोन वर्षांपासून थकली आहेत. ही देयके दि. ८ ऑगस्टपर्यंत नाही मिळाली तर दि. ९ ऑगस्ट क्रांतीदिनापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु करण्यात येईल, असा इशारा बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, लातूरच्या वतीने दि. ४ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा विभाग, जलसंधारण विभाग व इतर विभागातील असंख्य कामे कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेली आहेत व असंख्य कामे प्रगतीपथावर आहेत. परंतु, मागील २ वर्षांपासून सदरील कामांची देयके मिळली नाहीत. बँकांचे व्याज, बँकांचे हप्ते, मजुरांचे पेमेंट तसेच बाजारातील उसनवारीवर केलेले व्यवहार पूर्ण होत नसल्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. आर्थिक अडचणीमुळे त्यांच्यात नैराश्य येत आहे. प्रलंबीत देयके न मिळाल्याने गेल्या महिन्यात सांगली येथील युवा कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या केली. लातूर जिल्ह्यातसुद्धा कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे तशी पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जलसंपदा विभाग, जिल्हा परिषद विभाग, पाणी पुरवठा जलजीवन मिशन, महानगरपालिका, नगर, परिषद, नगरपंचायत व इतर विभागांतील कंत्राटदारांची सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची देयके गेल्या २ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ही देयके दि. ८ ऑगस्टपर्यंत अदा नाही केल्यास दि. ९ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराबिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, लातूरच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. यावेळी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, लातूरचे अध्यक्ष सुरेश पेन्सलवार, ताहेर हुसेन यांच्यासह छोटे, मोठे कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
