लातूर : प्रतिनिधी
गेल्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने सर्व विरोधी पक्ष व संघटनांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी जन सुरक्षा कायदा मंजूर केला आहे. हा कायदा अतिशय घातक स्वरूपाचा असून जन सामान्यांना संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणार आहे. या जन सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात दि. १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ ते दूपारी ४ यावेळेत मराठवाडा मुक्ती दिनी जन सुरक्षा कायदा विरोधी कृती समिती लातूर जिल्ह्याच्या वतीने लातूर येथे महात्मा गांधी चौकात धरणे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सहभागी आंदोलकांनी सदर जन सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात आक्रमक भाषणे केली. आणि हा घातक कायदा लागू करणा-या सरकारचा तीव्र निषेध केला.
या आंदोलनात विविध पक्ष, संघटनाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या नव्या व अन्यायी कायद्यामुळे कोणीही सरकारवर टीका करू शकणार नाही, संघटित होऊ शकणार नाही असा हा विचित्र कायदा आहे; राज्य शासनाने कडव्या डाव्या शहरी नक्षलवादाला संपविण्यासाठी म्हणून आणलेला हा कायदा परिवर्तनवादी चळवळीला क्षीण करणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यास आपणाला आंदोलने, निषेध, मोर्चे करता येणार नाहीत. आपल्यावर एक प्रकारची गुलामी लादली जाणार आहे. या गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी आपण या कायद्याला विरोध करून हा कायदा रद्द झाला पाहिजे. यासाठी सर्व परिवर्तनवादी संघटना, सर्व दलित संघटना, पुरोगामी संघटना, विचारवंत, लेखक, साहित्यिक व पत्रकार यांनी सर्व ताकदीनिशी या आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध केला.
या धरणे आंदोलन सत्याग्रहत राजकुमार होळीकर, प्रा. सुधीर अनवले, प्राचार्य सोमनाथ रोडे, प्रा. अर्जुन जाधव, शिवाजीराव शिंदे, बसवंतअप्पा उबाळे, शिवाजीराव नरहरे, समीर पडवळ, अॅड. उदय गवारे, मोहसीन खान, शेख शफी, रामराजे आत्राम, यू. डी. गायकवाड, प्राचार्य श्रीकांत गायकवाड, वाजीद मणियार, प्रकाश घादगीने, रामराव गवळी, प्रा. रब्बानी शेख, दगडू पडिले, माधव गादेकर, पांडुरंग देडे, शिवाजी कांबळे, नागनाथ डोंगरे, मोहन कांबळे, शेख युसूफ, अॅड. सोमेश्वर वाघमारे, गौतम जेवरीकर, अनिल ताकतोडे, सुरेश काळे, अंकुश टकळगे, चंद्रपाल गिरी, अनिल कांबळे, अशोक शिंदे, नीलकंठ बिरादार आदिसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
