राज्यात प्रवासी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणा-या राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेले हे महामंडळ गत ४५ वर्षांत फक्त ८ वेळाच नफ्यात होते. ‘गाव तेथे एसटी’, ‘रस्ता तेथे एसटी’ या घोषवाक्यांसह मिरवणारे हे महामंडळ सध्या १० हजार कोटींच्या वर संचित तोटा सहन करत आहे. महामंडळाची प्रकृती सुधारण्यासाठी, महामंडळाची आर्थिक सद्यस्थिती दर्शविणारी श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीचे एकूण महसुली उत्पन्न, खर्च, कर्ज आणि देयके किती आहेत याबाबतचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका मांडली आहे. या श्वेतपत्रिकेत ४५ वर्षांचे अवलोकन करण्यात आले आहे. या ४५ वर्षांपैकी फक्त आठ वर्षेच महामंडळाला काही प्रमाणात नफा झाला आहे. उर्वरित सर्व वर्षांत मोठ्या प्रमाणात तोटा झाल्याचे समोर आले आहे. श्वेतपत्रिकेनुसार एसटी महामंडळाचा २०१८-१९ मध्ये ४६०३ कोटी रुपये तोटा होता तो मार्च २०२३ अखेर १०३२४ कोटी रुपये झाला. २०२४-२५ मध्ये १२१७ कोटी रुपयांचा तोटा अपेक्षित आहे.
राज्य सरकारने २००१ पासून ६३५३ कोटी रुपयांची भांडवली मदत केली आहे. २०२० ते २०२३ या काळात ४७०८ कोटींची महसुली मदत सरकारने केली. वैधानिक स्वरूपाची ३२९७ कोटी रुपयांची देणी बाकी आहेत. तोट्याच्या कारणांमध्ये बसेस कमी असणे, तोट्याच्या फे-या, अनियमित भाडेवाढ, खासगी वाहतूक यांचा समावेश आहे. परिवहन विभागातील आर्थिक तोटा, आर्थिक बाबी, आर्थिक व्यवहार याबाबत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीच श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. एसटी महामंडळाचा सुमारे १० हजार कोटी संचित तोटा असून महामंडळाला कर्मचा-यांचे वेतन, वाहन खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकांचे नूतनीकरण व इतर आस्थापना खर्चासाठी दररोज आर्थिक कसरत करावी लागते. कर्मचा-यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, कामगार करारातील प्रलंबित देणी यासाठी महामंडळाला पैशाची गरज आहे. महामंडळाला इंधन, वस्तू व सेवा पुरविणा-या संस्थांची थकित देणीही द्यायची आहेत. दरवर्षी पाच हजार बसेस महामंडळाच्या ताब्यात आल्या तर उत्पन्न वाढवता येईल असा प्रस्ताव प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिला होता,
त्याला मंजुरी मिळाली आहे. श्वेतपत्रिकेत अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. नवीन बस खरेदी करण्याचा मानस असून जुन्या बस टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जाणार आहेत. इंधन पंप उभारणीसाठी महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खासगी वाहनांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. एकेकाळी एसटी महामंडळात १ लाखाहून अधिक कर्मचारी आणि १८,५०० बसेस होत्या. आज फक्त ८७ हजार कर्मचारी आणि १४५०० बस कार्यरत आहेत. जुन्या बसमुळे वारंवार होणारे ब्रेकडाऊन आणि बस न चालल्याने महसुलावर थेट परिणाम होतो. एसटी ही केवळ एक वाहतूक सेवा नसून ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी जीवनवाहिनी आहे. पण आज ती आर्थिक खाईत अडकली आहे. श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेली पारदर्शक माहिती ही सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक पाऊल असू शकते. परंतु यासाठी फक्त धोरण नव्हे, तर कार्यक्षम अंमलबजावणीही गरजेची आहे. २०१८-१९ मध्ये एसटीचा संचित तोटा सुमारे ४६०० कोटी होता. परंतु कोरोना व दीर्घकालीन संपामुळे तो १०,३२२ कोटींवर पोहोचला. एसटी महामंडळाच्या श्वेतपत्रिकेत उत्पन्नवाढीसाठी विविध उपाय सुचविण्यात आले आहेत. त्यात महामंडळाच्या जागांचा खासगीकरणातून विकास करण्याची मुख्य तरतूद आहे.
याशिवाय आगाराच्या जागांमध्ये खासगी वाहनांसाठी किरकोळ इंधन विक्री केंद्र सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. एसटीची प्रवासी सेवा सुधारण्याऐवजी जागांच्या खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यात आल्याने एसटीच्या मोक्याच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घातल्या जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मोक्याच्या जागा बिल्डरांना देऊन पैसे उभारण्याची योजना असली तरी मोक्याच्या जागा विकासकांना कमी दरात दिल्याचेच बहुधा आढळून येते. तोटा कमी करण्याचा उपाय म्हणून राज्यात कर्नाटक-गुजरातचा पॅटर्न वापरून १० हजार वोल्वो बस सुरू करणार असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी म्हटले आहे. एसटीच्या आर्थिक कोंडीला बेकायदा वाहतूकही कारणीभूत ठरली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. एसटी गाड्यांची कमतरता, तोट्यातील मार्गावर गाड्या चालवणे तसेच तिकिट दरात वाढ करण्यात येणारी अडचण यामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील सुमारे ९० टक्के लोकसंख्येला परिवहन सेवा देणारी एसटी ही महाराष्ट्राची ‘लोकवाहिनी’ आहे.
दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांना सुरक्षित दळणवळण सेवा देणारी एसटी भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे ही काळाची गरज आहे. एसटीच्या अधिकारी व कर्मचा-यांनीदेखील संस्थेचा आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी आपल्या कामाची उत्पादकता वाढवणे व योग्य ठिकाणी काटकसर करून बचत करणे आवश्यक आहे. इंधनाचा खर्च, गाड्यांचे सुटे भाग खरेदी करणे, भाडेतत्त्वावरील बसेसचा खर्च, टोल अशा विविध गोष्टींवर वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असून दर महिन्याला कर्मचा-यांचे वेतनही वेळेवर देणे शक्य होत नाही. सरकारने अनुदान उपलब्ध करून दिले तरच वेतन देणे शक्य होते अशी स्थिती आहे. आजच्या घडीला कर्मचा-यांची ७ हजार कोटींची देणी थकली आहेत म्हणे. श्वेतपत्रिकेत महागाई भत्ता, वेतनातील फरक, घरभाडे यांचा उल्लेख नसल्याबद्दल कर्मचारी संघटनांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार कर्मचा-यांच्या प्रश्नापासून पळ काढतेय असे टीकेचे सूरही उमटत आहेत. आजच्या स्पर्धेच्या युगात आर्थिक संकटात सापडलेली ‘लालपरी’ कसा मार्ग काढते याची सा-यांनाच चिंता आहे.
