चेन्नई : वृत्तसंस्था
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणा-या महिलांना पत्नीचा दर्जा मिळाल्यासच त्यांना संरक्षण मिळेल, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने केली आहे. अशा नात्यांमधील महिलांना वैवाहिक सुरक्षेची कमतरता असते. त्यामुळे संरक्षण देण्याची जबाबदारी न्यायालयाची असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस. श्रीमती यांनी आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदवले. पुरूषावर महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा आणि नंतर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्याचा आरोप आहे.
पुरुष प्रथम आधुनिक दिसून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये प्रवेश करतात. नंतर जेव्हा संबंध बिघडतात, तेव्हा ते महिलेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत कोणतेही कायदेशीर नियम नसल्यामुळे ते हे करू शकतात, असे न्यायालयाने सांगितले. पुरुष रिलेशनशिपमध्ये असताना स्वत:ला आधुनिक मानू शकतात. परंतु जेव्हा गोष्टी चुकीच्या होऊ लागतात तेव्हा ते महिलांना लाजवण्यास किंवा दोष देण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. आरोपीने संबंध जोडल्यानंतर लग्न करण्यास नकार दिला. तथापि, कलम ६९ (फसवे लैंगिक संबंध) अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो.
या प्रकरणात पीडितेने सांगितले की, ती आणि आरोपी शाळेपासून एकमेकांना ओळखत होते आणि नंतर त्यांच्यात संबंध निर्माण झाले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये ते घरातून पळून गेले आणि लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, महिलेच्या कुटुंबाने बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांनी जोडप्याला अटक केली आणि त्यांना घरी ताब्यात दिले. आरोपी नंतर परीक्षा देण्याच्या बहाण्याने लग्न पुढे ढकलत राहिला. या काळात त्यांचे शारीरिक संबंधही झाले. नंतर संबंध तुटले आणि महिलेने फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. आरोपीने हे संबंध सहमतीने झाले असल्याचे सांगून अटकपूर्व जामीन मागितला. त्याला महिलेच्या मागील प्रियकराबद्दल माहिती मिळाली, ज्यामुळे तिचे ब्रेकअप झाले. आरोपीने बेरोजगारी आणि आर्थिक ताणतणाव हे लग्न न करण्याची कारणे असल्याचे सांगितले.
हा तर फसवणुकीचा गुन्हा
जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, फसवणूक करून लैंगिक संबंध ठेवणे हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे, जरी तो बलात्कार नसला तरी. न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, पूर्वी अशा प्रकरणांची चौकशी आयपीसीच्या फसवणूक किंवा बलात्काराच्या कलमांखाली केली जात असे. नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत संसदेने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे हा वेगळा गुन्हा ठरवला आहे. आरोपीने लग्न करण्यास नकार दिल्याने न्यायालयाने असे म्हटले की, कलम ६९ अंतर्गत खटला चालवणे अनिवार्य आहे आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे.
