सोलापूर : पर्यायी जमीन देण्याची तयारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने करूनही वन विभागाने आडमुठेपणा दाखवल्यामुळे बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प रखडला. पण याच परिसरात वन विभागाच्या सुमारे ५ एकर जमिनीवर धार्मिक अतिक्रमण होऊनही वनविभाग कानाडोळा करत आहे.
नागपूरचे आमदार प्रविण दटके यांनी चालू अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून यावर प्रश्न उपस्थित केल्याने ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.बोरामणीजवळील (ता. दक्षिण सोलापूर) एका प्रसिद्ध धार्मिक स्थळाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या लोकांनी वन विभागाच्या सुमारे पाच एकर जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची माहिती वन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
त्यासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी नोटीस बजावूनही परिसरातील वन विभागाच्या जमिनीवर बांधकाम करण्यात आल्याचेही सांगितले. आता हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित झाल्याने पुढील दोन महिन्यात याची माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयास द्यावी लागणार आहे.
बोरामणी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचा निर्णय डिसेंबर २००८ मध्ये झाला आणि जानेवारी २००९ पासून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू झाली. आतापर्यंत १४३७ एकर जमीन संपादित झाली. मात्र, वन विभागाच्या ३३ हेक्टर जमिनीमुळे संपूर्ण विमानतळाची प्रक्रियाच थांबली आहे. दरम्यान, वन विभागास जिल्ह्यातील पर्यायी जमीन देण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निश्चित करून निर्वनिकरणाचा प्रस्ताव नागपूरच्या कार्यालयास पाठविला. पण तो प्रस्ताव अमान्य झाला आणि विमानतळाच्या संदर्भातील पुढील कार्यवाही ठप्प झाली आहे.
दुसरीकडे मात्र याच कालावधीत थोडी थोडी करून याच परिसरातील वन विभागाच्या जागेवर धार्मिक अतिक्रमण होत आहे. तरी देखील अधिकारी सोयीस्करपणे त्याकडे कानाडोळा करीत असल्याची बाब समोर आली आहे. हाच धागा पकडून नागपूर मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रविण दटके यांनी अधिवेशनात बोरामणीजवळील वन विभागाच्या जागेतील धार्मिक अतिक्रमणाचा प्रश्न उपस्थित करीत सत्ताधारी पक्षालाच आव्हान दिले. त्यावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दोन महिन्यात संपूर्ण माहिती घेतली जाईल आणि पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे उत्तर दिले.
भारतीय वन अधिनियम १९२७ नुसार राखीव वनक्षेत्रावर कोणी अतिक्रमण केल्यास ते थेट काढता येते. कायद्यानुसार वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी किंवा वनपाल यापैकी कोणीही अशा जमिनीवरील अतिक्रमण काढू शकतो, तसे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी बोरामणीजवळील अतिक्रमणासंदर्भात संबंधितांना नोटीस बजावली, पण त्यांना अतिक्रमण थांबविता आले नाही.
बोरामणीपासून सहा किलोमीटर अंतरावर सुरवातीला केवळ काही जागेवर धार्मिक स्थळ होते. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात त्याठिकाणी मोठी यात्रा भरते आणि महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटकातून हजारो लोक तेथे दर्शनासाठी येतात. या पार्श्वभूमीवर त्या धार्मिक स्थळ परिसरात काही अंतरावर विविध प्रकारची बांधकामे करण्यात आली आहेत.
त्यासाठी वन विभाग किंवा संबंधित यंत्रणेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बांधकाम सुरू असताना तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना नोटीस बजावून बांधकाम थांबवावे, जागा देवस्थानची असल्याचे पुरावे द्यावे आणि चौकशीनंतर बांधकाम करावे, अशी नोटीस दिली होती. मात्र, देवस्थानाकडून कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे दिली गेली नाहीत, उलट बांधकाम पूर्ण केले, असेही वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.
