पुणे: प्रतिनिधी
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. ई-केवायसीदरम्यान पती किंवा वडिलांचे आधारकार्ड देणे आवश्यक असल्याने विधवा, निराधार आणि एकल महिलांची मोठी अडचण झाली होती. मात्र आता अशा महिलांचा लाभ सध्या तरी चालू ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत एका वरिष्ठ अधिका-याने माहिती दिली.
वडील-पती हयात नसलेल्या किंवा घटस्फोटितांची अडचण ई-केवायसीसाठी पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक बंधनकारक केल्यामुळे अनेक महिलांची मोठी अडचण झाली होती. ज्या महिलांचे वडील वारले आहेत आणि पती हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झाला आहे, अशा महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करताना आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याने अडचणी येत होत्या. अनेक विधवा, निराधार आणि एकल महिलांनी या नियमाविरोधात नाराजी व्यक्त केली असून, शासनाने पर्यायी उपाय काढावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर शासनाने वडील वारले, तसेच पतीही नाही अशा महिलांचा लाभ सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत या महिलांच्या केवायसीबाबत नियोजन करण्यात येणार आहे.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणा-या सर्व महिलांना आता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. योजनेतील अपात्र लोकांना वगळण्यासाठी आणि गरजू महिलांनाच नियमितपणे लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ई केवायसीची १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. ई-केवायसी न करणा-या महिलांना पुढील हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते.
वडील-पतीच्या ‘आधार’वरून तपासणार उत्पन्न
ई-केवायसी प्रक्रियेत लाभार्थी महिलेला स्वत:च्या आधार क्रमांकासोबतच पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आधार क्रमांकांच्या माध्यमातून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाणार आहे.
