सिब्बल यांचा युक्तिवाद, अपात्रतेचा निर्णय आधी घ्यायला हवा होता
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दहाव्या अनुसूचीनुसार काही आमदारांनी किंवा खासदारांनी पक्ष सोडला तर ते आपोआप अपात्र ठरतात. जर दोन तृतियांश आमदार किंवा खासदारांनी पक्ष सोडला तर ते वेगळ््या पक्षात विलीन करू शकतात. परंतु शिवसेनेच्या फुटीबाबत निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी या विरोधात निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. वेगळ््या पक्षात विलीन न होता, एकनाथ शिंदे यांनी आम्हीच पक्ष आहोत, असा दावा केला. या दाव्यावर ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला.
आमदार अपात्रतेचा निर्णय हा आधी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी घ्यायला हवा होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपेक्षित होता. पण शिवसेनेच्या प्रकरणात हेही पाळले नसल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांची पात्रता कायम ठेवली. परंतु शिंदेंच्या शिवसेनेलाच मुख्य शिवसेना पक्षाची मान्यता दिली. त्याचवेळी दुस-या बाजूला निवडणूक आयोगानेही शिवसेना चिन्ह आणि पक्ष हा शिंदेंच्या गटाला दिला. आता या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे.
विधिमंडळ पक्षात जर दोन गट पडले आणि दोघांनीही दोन व्हिप नेमले तर त्यावेळी काय करायचे, यासंबंधी वेगळा नियम आहे. राजकीय पक्ष कुणाकडे आहे, हे आधी विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवणे अपेक्षित आहे. जर राजकीय पक्षामध्येही दोन गट असतील तर मूळ पक्ष कुणाकडे आहे हे विधानसभा अध्यक्षांनी पाहावे आणि त्या आधारे अपात्रतेचा निर्णय घ्यायचा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या आधी निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा चुकीचा होता, त्यांनी कशा पद्धतीने अधिकारक्षेत्राबाहेर निर्णय घेतला यासंबंधी युक्तिवाद केला. आजच्या दिवशी सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर युक्तिवाद केला. त्या वेळच्या आमदारांचा कार्यकाल संपला असून तो युक्तिवाद आता योग्य आहे का, असा सवाल सिब्बल यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर आता जे निवडून आले आहेत, त्या आमदारांचा त्याच्याशी संबंध नाही, परंतु त्यावेळच्या आमदारांना अपात्र केले असते तर पुढच्या गोष्टी घडल्याच नसत्या, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिंदेंसोबत गेलेले
आमदार अपात्र ठरतात
दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदेंसोबत गेले ते आमदार आपोआप अपात्र ठरतात. त्यामुळे शिवसेना कुणाची याचा निर्णय आपोआप होईल, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
अध्यक्षांचा तो निर्णय
अत्यंत चुकीचा
शिवसेना प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दोन्ही गटांचे आमदार अपात्र केले नाहीत. त्यांनी शिंदेंचे व्हिप गोगावलेंना मान्यता दिली आणि पुढील निर्णय दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे तो चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
वेगळ््या गटाला
कायदेशीर संरक्षण नाही
सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ पक्षातील फूट हा अपात्रतेपासून वाचण्याचा आधार राहिलेला नाही. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांनी वेगळा गट केला, या आधारावर त्यांना संरक्षण मिळू शकत नाही.
आधी अपात्रतेचा
निर्णय अपेक्षित होता
सिब्बल यांचा महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे की, आधी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घ्यायला हवा होता आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे, हे ठरवायला हवे होते. शिवसेना प्रकरणात ही प्रक्रिया उलट झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
