लातूर : प्रतिनिधी
सरकारने एक रुपयात शेतक-यांना पीक विमा ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतक-यांना विम्यासाठी ज्यास्तीचे पैसे मोजावे लागणार अशी चर्चा महाराष्ट्रभर चालू आहे. पण पीकविमा सरकारने भरला काय? किंवा शेतक-यांन त्यावर सरकारचाच एकाधिकार रहाणार आहे, हेच शेतक-यांसाठी घातक आहे. शेतक-यांनी कुठल्या कंपनीकडे विमा भरायचा कुठल्या नाही हा शेतक-याचा श्रमसिद्ध अधिकार आहे. यात सरकारने नाक खुपसु नेय, कारण जिथे सरकारी हस्तक्षेप आहे तेथे भ्रष्टाचार आणि घोटाळा होतच असतो हे आत्तापर्यंतच्या घटनावरून लक्ष्यात येते.
विमा कंपन्या, मंत्री, अधिकारी, खासदार, आमदार या सर्वांचीच यात भागेदारी असते, हे सर्वजन मिळून शेतक-याच्या हाती भोपळा देत आहेत. हे इतर क्षेत्रातील विम्याच्या बाबतीत होताना दिसत नाही, आनेवारी नसते, पीक कापनी आवाहल नसतो, उंबर वटा उत्पादन नसते, ऑनलाईन पीक पाहणी नसते, पंचनामा नसतो, सरसगट नुकसानिची अट नसते, तक्रारी नोंदवा, आंदोलन मोर्चा विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणे नसते. शेतक-यांनी सरकारच काय घोड मारलंय जेकी शेतीक्षेत्रचा विम्याला धरून बसलंय, सरकारने इतर क्षेत्रासारखं दूर राहून शेतक-यांना मोकळ करावे, अशी मागणी भारतीय किसान युनियनचे प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार सस्तापुरे यांनी केली आहे.
