जयपूर : वृत्तसंस्था
राजस्थान उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात कौटुंबिक मालमत्ता आणि विवाहित मुलांचे अधिकार यावर मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणताही प्रौढ आणि विवाहित मुलगा किंवा मुलगी त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत त्यांची परवानगी असल्याशिवाय राहण्याचा कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाही. न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत, जर वडिलांनी दिलेली राहण्याची परवानगी परत घेतली तर मुलाला किंवा मुलीला ती मालमत्ता त्वरित खाली करावी लागेल.
एका घराच्या प्रकरणावरुन दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. या प्रकरणात वडिलांनी आपल्या कमाईतून घर विकत घेतले होते. वडिलांनी मुलाला आणि सुनेला त्या घराच्या एका भागात राहण्याची परवानगी दिली. मात्र, कालांतराने त्यांच्यातील संबंध बिघडले आणि वडिलांनी मुलाला घर खाली करण्यास सांगितले. मुलाने नकार दिल्यावर, वडिलांना त्यांची स्वत:ची मालमत्ता खाली करून घेण्यासाठी कोर्टात धाव घ्यावी लागली.
ट्रायल कोर्टाने वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर, मुलाने उच्च न्यायालयात अपील केले आणि दावा केला की, त्याला संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेत अधिकार आहे. पण, उच्च न्यायालयाने कागदपत्रे तपासल्यानंतर स्पष्ट केले की, वडिलांनी हे घर कुटुंबाच्या पैशातून नव्हे, तर स्वत:च्या खाजगी उत्पन्नातून खरेदी केले होते. त्यामुळे, न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुलाचा या मालमत्तेवरचा ताबा केवळ वडिलांच्या इच्छेवर आधारित होता आणि तो कायदेशीर अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. म्हणून मुलाचा दावा हायकोर्टाने फेटाळून लावला.
