नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने शनिवारी व्हीबी-जी रामजीचा (विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन-ग्रामीण) मसुदा नियम जारी केला. हा नवीन कायदा १ जुलैपासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू होणार आहे. सरकारने यासंबंधीचा मसुदा जारी करून नियमांवलीबाबत लोकांकडून आणि संस्थांकडून सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर १ जुलै रोजी नवीन कायदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची जागा घेईल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी सांगितले की, हे नियम कायद्याच्या कलम ३३ आणि इतर संबंधित तरतुदींनुसार तयार करण्यात आले आहेत. अंतिम मंजुरीपूर्वी ते सार्वजनिक करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्ये, तज्ज्ञ आणि सामान्य लोकांचे मत घेतले जाऊ शकेल. मसुदा नियमांमध्ये अशा केंद्रशासित प्रदेशांच्या खर्चाचाही उल्लेख आहे, जिथे विधानसभा नाही. या नियमांचा उद्देश देशभरात कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक आणि देखरेख व्यवस्था तयार करणे आहे. नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सर्व पक्षांनी आपली मते द्यावीत, अशी सरकारची इच्छा आहे, असे अधिका-याने सांगितले.
मसुदा नियमांत मनरेगा कायदा बदलाची प्रक्रियाही स्पष्ट केली असून,आता १ जुलैपासून व्हीबी-जी रामजी ही नवीन ग्रामीण रोजगार हमी योजना असेल, जी सध्याच्या मनरेगाची जागा घेईल, असे सांगण्यात आले. बदलाच्या काळात सुरू असलेली कामे थांबणार नाहीत. जुन्या देयकांचे (देणी) भुगतान केले जाईल आणि आवश्यक नोंदी नवीन प्रणालीत हस्तांतरित केल्या जातील. ई-केवायसीद्वारे सत्यापित जॉब कार्डही वैध राहतील.जोपर्यंत राज्ये नवीन योजना लागू करण्याची अधिसूचना जारी करत नाहीत, तोपर्यंत मजुरांचे सध्याचे अधिकारही सुरू राहतील. ही माहिती ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी दिली.
नवीन कायद्यामुळे
अधिक काम मिळणार
सरकारने सांगितले की, नवीन कायद्यानुसार आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवस काम देण्याची हमी मिळेल, जी यापूर्वी १०० दिवस होती. यामुळे गावांमध्ये राहणा-या कुटुंबांना अधिक काम मिळेल आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल.
केंद्र, राज्य सरकार उचलणार खर्च
कायद्याच्या कलम २२ नुसार या योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून उचलतील. सामान्य राज्यांमध्ये खर्चाची विभागणी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य यांच्यात होईल तर ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अर्थात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार ९० टक्के खर्च उचलेल.
