जमिनींच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयाचे खेटे बंद
मुंबई : प्रतिनिधी
शासकीय जमिनींसंदर्भातील प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयाच्या फे-या माराव्या लागणा-या नागरिकांना आणि विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण आता सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास तसेच वापरातील बदल यासंबंधीचे अनेक अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे सोपविले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरच प्रस्तावांवर निर्णय होऊन प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महसूल विभागाने या निर्णयासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेअंतर्गत करण्यात आलेल्या या बदलामुळे अनेक प्रस्तावांसाठी मंत्रालयाची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. त्यामुळे पर्यायाने मंत्रालयावरील ताण कमी होणार आहे.
आतापर्यंत शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा विकास हक्क हस्तांतरणाशी संबंधित प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे पाठवावे लागत होते. त्यामुळे प्रक्रिया दीर्घकाळ रखडत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या २८ डिसेंबर २०१५ आणि १७ सप्टेंबर २०१६ च्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत. नजराणा आणि अन्य शुल्कांची वसुली मात्र नियमानुसारच केली जाणार आहे.
१० लाखांपर्यंतच्या प्रकरणाचे
अधिकार जिल्हाधिका-यांना
नव्या निर्णयानुसार १० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिका-यांना देण्यात आला आहे तर वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांवर विभागीय आयुक्त स्तरावर मंजुरी दिली जाऊ शकते.
विकासकामांना
गती मिळणार
महसूल विभागाच्या निर्णयामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा खर्च वाचणार असल्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला. स्थानिक पातळीवरच प्रस्ताव निकाली निघणार असल्याने विकासकामांना गती मिळू शकणार आहे.
