नवी दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ६ खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन करण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि. २२) सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने सहा खासदारांच्या शिवसेना शिंदे गटात विलीनीकरणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १८ जून रोजी ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली होती. यामध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) या खासदारांचा समावेश होता. या विलीनीकरणामुळे लोकसभेत ठाकरे गटाचे संख्याबळ घसरून ३ वर आले आहे, तर शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या ७ वरून थेट १३ वर पोहोचली आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
विलीनीकरणाचे पत्र लोकसभा अध्यक्षांऐवजी संयुक्त सचिवांच्या सहीने जारी
ठाकरे गटाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात दावा केला की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे कोणतीही अपात्रता याचिका प्रलंबित नसताना विलीनीकरणाला मान्यता देणारा आदेश पारित करण्याचा कोणताही संबंध उद्भवत नव्हता. त्यांनी अध्यक्षांच्या या निर्णयाला तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्याची आग्रही मागणी केली. तसेच, हे विलीनीकरण पत्र लोकसभा अध्यक्षांऐवजी एका संयुक्त सचिवांच्या सहीने जारी करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
हा तर संसदीय लोकशाहीच्या आत्म्याला धक्का : अॅड. देवदत्त कामत
अॅड. देवदत्त कामत युक्तिवाद करताना म्हणाले, हा प्रकार घटनात्मक नैतिकतेवर आणि औचित्यावर मोठे प्रश्न उपस्थित करतो, जो थेट संसदीय लोकशाहीच्या आत्म्याला धक्का पोहोचवणारा आहे. आमच्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ९ पैकी ६ खासदारांबाबत कोणतीही अपात्रता याचिका प्रलंबित नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार विलीनीकरणाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. केवळ संसदेच्या अधिवेशनाचे औचित्य साधून ही संपूर्ण रणनीती आखण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी घ्यावी. दुस-या बाजूने, एकनाथ शिंदे गटातर्फे वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी उपस्थित राहून ठाकरे गटाच्या या याचिकेला तीव्र विरोध दर्शवला.
लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस
दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस जारी केली, मात्र विलीनीकरणाला तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. खंडपीठाने लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस जारी केली असून या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण व उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
