लातूर : एजाज शेख
लातूर जिल्ह्यात खासगी आणि बेकायदेशीर सावकारीचा विळखा दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत चालला आहे. ग्रामीण भागासह शहरांमधील शेतकरी, व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. नोंदणीकृत आणि अनधिकृत सावकारांकडून होणारी आर्थिक लूट आणि छळवणूक हा सध्या लातूर जिल्ह्यातील एक अत्यंत गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न बनला आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी नियम टाळण्यासाठी सावकार शेती कर्जाची नोंद ‘बिगर-शेती’ किंवा व्यावसायिक कर्ज म्हणून करतात, ज्यामुळे त्यांना मनमानी पद्धतीने व्याज वसूल करता येते.
लातूर जिल्ह्यात अवैध सावकारीचे मोठे जाळे असून अधिकृत सावकारांपेक्षा विनापरवाना किंवा अवैध (बेकायदेशीर) सावकारीचे जाळे गावोगावी आणि शहरांमध्ये प्रचंड मोठे आहे, ज्याची कोणतीही नोंद सरकारकडे उपलब्ध नाही. जिल्ह्यातील सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र निलंगा तालुका आहे. या तालुक्यातील सावकारीचा विळखा सर्वाधिक गंभीर आहे. लातूर जिल्ह्यातील लाखो नागरिक सावकारी कर्जाच्या कचाट्यात अडकले आहेत.
राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज मिळण्यास होणारा विलंब यांमुळे शेतकरी नाइलाजाने सावकारांकडे वळतात. कायद्यानुसार तारण कर्जासाठी वार्षिक १२ टक्के आणि विनातारण कर्जासाठी १५ टक्के व्याजदर ठरवून दिलेला आहे. मात्र, बेकायदेशीर सावकार महिन्याला ३ टक्के ते १२ टक्के (वार्षिक ४० टक्के ते १०० टक्के पेक्षा जास्त) या दराने व्याज वसूल करतात. लातूर जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रातील संकटे मोठी आहेत. नैसर्गिक आपत्ती (दुष्काळ, अवेळी पाऊस), पिकांचे नुकसान आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव न मिळणे यांमुळे शेतकरी घेतलेले कर्ज वेळेत फेडू शकत नाहीत. महाराष्ट्रात अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४’ लागू करण्यात आला आहे. या परवान्याशिवाय सावकारी करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
