नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील संरक्षण क्षेत्र लक्षणीय प्रगती करत असून, संरक्षण उत्पादन कंपन्यांच्या महसुलात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १५ ते १७ टक्के वाढ होईल, असे गुंतवणूक माहिती आणि पत मानांकन संस्था ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कामे (ऑर्डर बुक) असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी या वाढीमागील प्रमुख कारण असेल. आर्थिक वर्ष २०२५ अखेरीस ऑर्डर बुक आणि परिचालन उत्पन्न यांचे गुणोत्तर ४.४ पट राहण्याचा अंदाज असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ६१ टक्के असलेला हा हिस्सा वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये सुमारे ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्याचवेळी संरक्षण निर्यातीतही जबरदस्त वाढ झाली असून, ती १५ पट पेक्षा अधिक वाढून ४१ टक्के सरासरी वार्षिक वाढीसह वित्तीय वर्ष २०१७ ते २०२५ दरम्यान २३,६२२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
‘इक्रा’चे उपाध्यक्ष आणि कॉर्पोरेट रेटिंग्सचे सह-समूह प्रमुख सुप्रियो बॅनर्जी यांनी सांगितले की, इक्राच्या विश्लेषणानुसार, संरक्षण उत्पादनाच्या सर्वच विभागांना (उदा. भूदल, नौदल, हवाई दल, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा इ.) अर्थसंकल्पीय तरतुदीत होत असलेल्या सातत्यपूर्ण वाढीचा फायदा होईल. सरकारकडून देशांतर्गत खरेदीला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जात असल्याने, कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात नवीन कामे मिळण्याची अपेक्षा आहे.
‘इक्रा’च्या या रिपोर्टनुसार, सरकारने भांडवली खर्चावर भर देत संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही लक्षणीय वाढ केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत भांडवली खर्चात सरासरी वार्षिक वाढीचा दर ८.२९ टक्के असून, २०२५-२६ या वर्षाच्या अंदाजित अर्थसंकल्पात हा खर्च १.९२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
