सरकार आणि समाज यांनी सामूहिकपणे समस्यांचा सामना केल्यास त्या लवकर सोडवणे शक्य होते. अन्यथा अनेक समस्या दीर्घकाळापासून समाजाच्या मानगुटीवर ठाण मांडून राहतात. दीर्घकाळापासून भेडसावणारी समस्या कायमची सोडवणे शक्य नाही ही देखील एक समस्याच आहे. तिचे उत्तर माहीत असूनही त्यावरचा कायमस्वरूपी उपाय शक्य होत नाही. याचे कारणही समस्येतच दडलेले असते. आज समस्यांचा इतका मोठा डोंगर उभा आहे की, कोणत्या समस्येस अगोदर सामोरे जावे तेच कळत नाही. दीर्घकाळापासून सतावणारी समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने समाज व सरकार यांनी एकत्रितपणे पावले टाकण्यास सुरुवात करावी तोच त्याहूनही उग्र अशा नव्याच समस्या समोर उभ्या राहतात. त्यामुळे जुन्या समस्येची सोडवणूक करण्याचा प्राधान्यक्रम मागे राहतो. हेच वास्तव जुन्या समस्या दीर्घकाळ रेंगाळण्याचे कारण बनते. गत तीन दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाबरोबरच आता शहरी भागातही भेडसावणारी कुपोषण आणि बालमृत्यूची समस्या सोडविण्याचे आजवरचे सारे प्रयत्न अयशस्वी ठरताना दिसत आहेत. या समस्येची पाळेमुळे कोठे रुजली आहेत, याची सरकार व समाजालाही जाणीव आहे. ती दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना करावी यावरही बरीच चर्चा झाली आहे.
पण तरीही ही समस्या कमी न होता वरचेवर उग्र होताना दिसत आहे. नव्या समस्यांमध्ये गुरफटत असताना जुन्या समस्येचा विळखा सोडविता येत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. विदर्भातील मेळघाटासारख्या आदिवासी भागातच नव्हे, तर शहरी भागातही, विशेषत: मुंबईसारख्या प्रगत, अत्याधुनिक आणि विकसित महानगरातही कुपोषणासारख्या समस्येचा विळखा पडल्याचे विविध पाहणी अहवालांतून स्पष्ट झाल्याने कुपोषण-बालमृत्यूसारख्या समस्यांचा सामना करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे भाग आहे. या समस्येची वारंवार दखल घेऊन त्यावर चिंता व्यक्त करणा-या न्यायालयाने आता पुन्हा या समस्येत लक्ष घातले आहे. मेळघाट आणि परिसरात कुपोषणामुळे बालकांच्या, गर्भवती महिलांच्या अथवा स्तनदा मातांच्या मृत्यूचा मुद्दा दूर होत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत न्यायालयाने गत तीन दशकांत अनेक आदेश दिले, विविध उपायांचा अवलंब करण्याच्या अनेक सूचना सरकारला दिल्या, परंतु न्यायालयाच्या आदेश आणि हस्तक्षेपानंतरही ही समस्या कायम राहिली ही प्रगत महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे, अशी खंत व्यक्त करताना न्यायालयाने मांडलेल्या मुद्याचे गांभीर्य सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.
दीर्घकाळ रेंगाळलेली ही समस्या सोडविण्याबाबतच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात सरकारला अपयश येत असल्याची भावना न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. मेळघाटातील समस्या सोडविण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था-संघटना आणि व्यक्तींचे समूह सातत्याने प्रयत्न करीत असतात. सरकारी धोरणांची जबाबदारीपूर्वक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असतो. म्हणजे या समस्येबाबत समाज सतर्क आहे हे स्पष्ट आहे. या समस्येकडे सातत्याने सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम समाजाने समंजसपणे पार पाडले आहे. त्यामुळे सरकारला उपाययोजनांबाबतची धोरणे आखणे शक्य झाले आहे. असे असतानाही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात जर उदासीनता दिसत असेल तर समाजाने सरकारी यंत्रणेस जाब विचारायलाच हवा. सरकार सजग असूनही यंत्रणा मात्र सुस्त असेल तर सरकारी धोरणे केवळ कागदावरच राहतात. अशा अनेक समस्या केवळ अशाच कारणांमुळे कायमच्या रेंगाळत राहिल्या आहेत. शेतक-यांच्या समस्या ही अशीच एक समस्या आहे. महाराष्ट्रातील शेतक-यांसमोर समस्यांचा डोंगर उभा आहे. त्यावर कर्जमुक्ती हा कायमचा तोडगा नाही, तर शेतीस पूरक व्यवसायांसाठी शेतक-यास प्रोत्साहन देणे हा एक पर्याय ठरू शकतो.
त्यासाठी काही धोरणे अस्तित्वात आहेत. पण त्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा ऐरणीवर येतो तेव्हा अनेक शेतकरी अशा योजनांच्या लाभापर्यंत पोहोचत नाहीत असेच दिसून येते. बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या समस्येसही असेच काही कारण असू शकते. अशा योजनांमध्ये अनेक अपात्र लाभार्थी घुसखोरी करून सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत आहेत तर दुसरीकडे खरोखरीच गरज असलेल्या असंख्य गरीब कुटुंबांना उपजीविकेच्या पुरेशा साधनांच्या अभावी कुपोषणासारख्या समस्येचा दीर्घकाळ सामना करावा लागत आहे. सरकारी लाभ उठवण्यासंदर्भातील ताजे उदाहरण म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. अपात्र लाभार्थी शोधून काढण्यासाठी ई-केवायसी करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले तेव्हा अनेक अपात्र लाभार्थी उघडे पडले. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासमोर कुपोषण आणि बालमृत्यू हे मोठे आव्हान आहे. विदर्भाच्या आदिवासी परिसरातील मेळघाट असो किंवा मुंबईसारख्या महानगरातील झोपडपट्ट्या असोत, कुपोषणाचे स्वरूप वेगळे असले तरी त्याची सामाजिक दाहकता सारखीच आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा हे तालुके गेल्या तीन दशकांपासून कुपोषण व बालमृत्यूच्या समस्येने ग्रासलेले आहेत. आजही या भागात आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे.
अंधश्रद्धांच्या आहारी गेलेल्या समाजास त्यापासून मुक्त करण्यासाठी मोहिमा राबविण्याच्या प्रयत्नात सरकारी यंत्रणा उदासीन असल्याचे दिसून आले आहे. तशी खंत सामाजिक संस्था-संघटनांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये अस्वच्छता, शुद्ध पाण्याचा अभाव, स्थलांतरितांच्या कुटुंबाची आर्थिक विपन्नावस्था अशा अनेक कारणांमुळे शहरी कुपोषणाची समस्या अधिक उग्र बनली आहे. गेल्या वर्षभरात मेळघाटात ४०० हून अधिक बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. जन्मत:च मृत असलेल्या अर्भकांची संख्या मोजल्यास हा आकडा त्याहूनही अधिक असू शकतो. कुपोषण व बालमृत्यू ही केवळ आरोग्याची समस्या नसून ती सामाजिक समस्या आहे. ते आर्थिक विषमतेचे लक्षण आहे. अशा समस्या सोडविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि समाजातील सजग घटकांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे.
