लातूर : एजाज शेख
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतक-यांसाठी प्रति शेतकरी ५ हजार रुपये अग्रिम आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेसाठी शासनाने ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधीलाही मंजुरी दिली आहे. परंतू, ही मदत देताना सढळ हातानाने न देता शेतक-यांना निकषाच्या कचाट्यात ओढून कमीत कमी शेतक-यांपर्यंत ही मदत द्यावी आणि आपण शेतक-यांसाठी खुप काही केले, अशी फुशारकी मारण्याचाच हा सर्व खटाटोप दिसून येत आहे. लातूर जिल्ह्यात ५ लाख ८ हजार ८६० शेतकरी आहेत. त्यापैकी ४ लाख ५० हजार ९०५ शेतक-यांनी फार्मर आडी काढले आहेत. तर ५७ हजार ८५५ शेतक-यांकडे फॉर्मर आयडीच नाही.
दुष्काळग्रस्त शेतक-यांसाठी प्रती शेतकरी ५ हजार रुपये अग्रिम आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला खरा. परंतु, दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यातील ज्या शेतक-यांच्या खरीप पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नूकसान झाले आहे, त्यांनाच ही सरससकट ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत दिली जाणार आहे. ज्या शेतक-यांनी कोणत्याही शासकीय योजनेसाठी आधीच ई-केवायसी केलेली नाही त्यांनाही ही मदत मिळणार नाही. आयकर भरणारे शेतकरी, अधिकारी, कर्मचारी, आयकर दाता, मोठे निवृत्तवी वेतनधारक, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी लोकप्रतिनिधींनाही या मदतीचा लाभ मिळणार नाही, अशी तजवीज सरकारने करुन ठेवली आहे.
लातूर जिल्ह्यात ५ लाख ८ हजार ८६० एवढे शेतकरी आहेत. त्यातील ४ लाख ५१ हजार ८० शेतक-यांनी फार्मर आयडीसाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी ४ लाख ५० हजार ९०५ शेतक-यांना फार्मर आडी मिळाला तर ५७ हजार ८५५ शेतकरी अद्यापही फार्मर आयडीपासुन वंचित आहेत. पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील २ लाख ५१ हजार ७४७ शेतक-यांनी नोंदणी केलेली आहे. त्यापैकी ९३.९७ टक्के शेतक-यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे.
















