अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतला आक्षेप, नवा पेच निर्माण होणार?
मुंबई : प्रतिनिधी
गेल्या ५ दिवसांपासून चालू असलेले मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण थांबले आहे. सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठीही सातारा गॅझेट लागू केले जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने एका महिन्याचा कालावधी मागितला. विशेष म्हणजे मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हेदेखील मागे घेतले जातील, असे आश्वासन दिले. मात्र, सरकारच्या या भूमिकेवर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप व्यक्त करत थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यामुळे आता नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन मनोज जरांगे यांना दिले. मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे यांची भेट घेतली. तसेच सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदा दिला. याच कागदपत्रांत मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचेही सरकारने मान्य केल्याचे नमूद आहे. सदावर्ते यांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप व्यक्त केला. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यायचे असतील तर इतर सर्वच आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, असे सदावर्ते म्हणाले.
मंत्र्यांनाही कोर्टात खेचणार
आंतरवाली सराटीमध्ये पोलिसांना मारहाण झाली. अशा प्रकारचे गुन्हे मागे तर घेऊन पाहू द्या. पोलिसाचा मुलगा म्हणून मी सांगतो की पोलिसांना मारहाण केलेले गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. असे गुन्हे मागे घ्यायला न्यायालयाची परवानगी लागते, असा कायदाच गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितला. तसेच जरांगे आणि मराठा लीडरशिपमुळे मारहाण केलेले गुन्हा मागे घेतले गेले तर मी न्यायालयात जाणार, असेही सदावर्ते म्हणाले.
