जिल्हा बँकेचे संचालकपद रद्द, एकतर्फी कारवाई, कोर्टात जाणार
मुंबई : प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते तथा राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना मोठा धक्का बसला आहे. बाबासाहेब पाटील यांच्यावर आरबीआयने बडतर्फी कारवाई केली. गेल्या १० वर्षापासून बाबासाहेब पाटील हे लातूर जिल्हा बँकेचे संचालक राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आरबीआयच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यावरून त्यांना संचालकपदावरून हटवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आरबीआयचा हा दावा फेटाळला असून, ही एकतर्फी कारवाई असल्याचे सांगत याविरोधात थेट न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका घेतली आहे.
सतीश जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे एक तक्रार दाखल केली होती. सतीश जाधव हे लातूर जिल्हा बँकेचे सभासद आहेत. एखाद्या व्यक्तीने १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालकपद भूषवलेले असेल तर त्या व्यक्तीला पुढची निवडणूक लढवता येत नाही, तसा नियम आहे. हाच नियम बाबासाहेब पाटील यांनी मोडला आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १९ संचालक मंडळातील ८ संचालक १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ या पदावर आहेत. बाबासाहेब पाटील यांचाही यात समावेश असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते.
या तक्रारीची आरबीआयने दखल घेतली. त्यानंतर आता आरबीआयने थेट राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना संचालकपदावरून दूर केले. सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या प्रकरणात याचिकाही दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर बँकेच्या ८ पैकी एकूण ७ संचालकांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेब पाटील यांनी मात्र संचालकपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. त्यामुळे आरबीआय यांनी त्यांना पदावरून हटवले. मात्र, आरबीआयने आपल्यावर एकतर्फी कारवाई केल्याचे सांगत सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या कारवाईविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले.
बाबासाहेब पाटील थेट
न्यायालयात जाणार
आरबीआयने थेट राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर कारवाई करीत त्यांचे जिल्हा बँकेचे संचालकपद रद्द केले. या निर्णयाविरोधात आता बाबासाहेब पाटील यांनी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे म्हटले आहे. आरबीआयच्या निर्णयाला ते आव्हान देणार आहेत. त्यामुळे आता संचालकपदाच्या लढाईत नेमके काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
