राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळपानंतर प्रतिटन ७०० रुपयांपर्यंत तोटा होत असल्याचा दावा कारखानदारांकडून केला जात आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्यातील साखर कारखानदार सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याची तयारी करत आहेत. या संदर्भात नुकतीच एक बैठक सहकारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. या बैठकीत साखरेच्या कमी विक्री दराबरोबरच इथेनॉल उत्पादनात वाढ, मागणीत घट आणि दर स्थिर आदी उद्योगासमोर उभ्या असलेल्या अडचणींवर मात करण्यावर चर्चा करण्यात आली. राज्याची इथेनॉल उत्पादन क्षमता ३४५.७६ लाख कोटी लिटर एवढी आहे. मात्र, या वर्षात पेट्रोलियम कंपन्यांना पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने केवळ १०० लाख लिटरची परवानगी दिल्याने इथेनॉलमधून मिळणारा नफाही पदरी पडणार नाही, असा साखर कारखानदारांचा दावा आहे. बैठकीला हर्षवर्धन पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर यांचीही उपस्थिती होती. बैठकीमध्ये सध्या असलेला साखरेचा ३१ रुपये दर वाढवावा अशी मागणी करण्यात आली. अलिकडे सरासरी ११० दिवसांपेक्षाही कमी दिवस साखर कारखाने चालतात. एफआरपी आणि साखरेचे दर यातील तफावत वाढत आहे. परिणामी तोटा वाढतो आहे. इथेनॉलसारख्या उत्पादनातून नफा मिळणे अवघड झाले आहे. आता क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन केल्यामुळे होणारे नुकसानही अधिक आहे. एक टन ऊस गाळपानंतर येणारा तोटा किती रुपयांचा याची आकडेवारी गोळा केली जात आहे. या तोट्यात इथेनॉलचाही वाटा असल्याचे सांगण्यात येते. राज्यात १५६ आसवानी प्रकल्प असून त्यांतील ७९ प्रकल्प सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये तर ५४ प्रकल्प खासगी साखर कारखान्यातील आहेत. केवळ आसवानी प्रकल्पांची संख्या २३ आहे. ३० जानेवारीच्या आकडेवारीनुसार ६३.४ कोटी लिटर्स इथेनॉल पुरवठ्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यातील ४३.६८ कोटी लिटर्स इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी पुरवण्यात आले. मात्र, एकूण क्षमतेच्या मानाने ना साखर कारखाने चालत आहेत ना इथेनॉल प्रकल्प. परिणामी साखर व्यवसायाचा तोटा वाढत चालला आहे. वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्सचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, गेल्या वर्षीपासून मिळालेले नियतन क्षमतेच्या केवळ ३२ टक्के एवढेच आहे. गेल्या ३० वर्षांत मोठी क्षमताबांधणी केली. पुढील दहा वर्षांत किती इथेनॉल देणार याबाबतचे हमीपत्र लिहून घेतल्यानंतर आता मागणीच घटवल्याने तोटा वाढतो आहे. साखरेचा विक्री दर ३१ रुपयेच ठेवला आहे. जेव्हा हा दर ठरला तेव्हा उसाचा दर २७५० रुपये होता. आता तो ३५५० एवढा झाला आहे. त्यामुळे तोटा वाढतो आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे देशाच्या साखर निर्यातीला जबर फटका बसला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये मालवाहतूक जहाजे अडकून पडल्यामुळे आतापर्यंत निर्यात झालेली २.५ लाख टन साखर निर्यात करार झालेल्या देशांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. शिवाय, जहाजे उपलब्ध नसल्याने आणखी २.५ लाख टन साखर देशात पडून आहे. या पाच लाखांच्या निर्यात संकटामुळे साखर उद्योगाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. केंद्र सरकारने २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली असली तरी केवळ ७ लाख टन निर्यातीचे करार झाले आहेत. जागतिक बाजारातील परिस्थिती पाहता ही निर्यात ८ लाख टनापर्यंत वाढू शकते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत केवळ साखरच नव्हे तर इतरही निर्यात झालेला शेतीमाल अडकून पडला आहे.
साखरेचा देशांतर्गत वापर कमी होत असल्याने निर्यातीशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पण निर्यातीलाच फटका बसत असल्याने त्याचा आर्थिक बोजा साखर उद्योगाला सहन करावा लागत आहे. या संकटातून साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. राज्यातील साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटातून जात असून, शेतक-यांची थकबाकी आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. चालू गळीत हंगामातील सुमारे ४६०० कोटी रुपयांची थकबाकी ऊस उत्पादक शेतक-यांना देय असून, ही रक्कम आता ५ हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. जलसंपदा विभागाने साखर कारखान्यांसाठी पाणीपट्टी दरात मोठी वाढ केली आहे. नव्या दरानुसार प्रति घनमीटर पाणी वापरासाठी कारखान्यांना जादा रक्कम मोजावी लागत आहे.
आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगावर यामुळे अतिरिक्त भार पडत असून, साखर उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाढीव पाणीपट्टी तातडीने रद्द करावी अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली. पाटील यांनी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याची मागणी केली आहे. उसाच्या किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, साखर निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे आणि इथेनॉलच्या दरवाढीसाठी तातडीने निर्णय घ्यावा अशी हर्षवर्धन पाटील यांची मागणी आहे. ऑईल कंपन्यांनी खरेदी करणा-या इथेनॉलपैकी किमान ५० टक्के इथेनॉल साखर उद्योगांकडून घेण्याची अट घालावी, गाळप झालेल्या उसाला प्रति टन ३०० रुपये अनुदान द्यावे तसेच सहनिर्मिती प्रकल्पातून महावितरणला विकल्या जाणा-या विजेसाठी प्रति युनिट १.५० रुपये अनुदान पुढेही सुरू ठेवावे अशा विविध मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणामुळे सुमारे ४.५ कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलाची जागा भरून काढली आहे.
मात्र, यात उसावर आधारित इथेनॉलचा वाटा कमी होत असल्याबद्दल साखर उद्योग चिंतेत आहे. आधी साखरेचा इथेनॉल निर्मितीमध्ये सुमारे ९० टक्के वाटा निश्चित केला होता, मात्र आता तो कमी होऊन सुमारे २८ टक्क्यांवर आला आहे. साखर उद्योगाने इथेनॉलनिर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. एलपीजी तुटवड्यामुळे रेस्टॉरंट्स आणि इतर मोठ्या ग्राहकांकडून होणा-या साखरेच्या मागणीला फटका बसला आहे. साखरेच्या एकूण वापरावर परिणाम झाला, असे इंडियन शुगर अॅण्ड बायो एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (इस्मा) महासंचालक दीपक बल्लानी यांनी सांगितले. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने माफक कोटा जाहीर करूनही वितरण खूपच कमी झाले आहे. साखरेचा वापर कमी झाल्याने साखर उद्योग चिंतेत आहे. एवढ्या मोठ्या साखर उद्योगाची ही कथा, तर सर्वसामान्य शेतक-याच्या व्यथेबद्दल काय बोलावे अथवा काय कल्पना करावी?
