गत काही वर्षांत देशात एक वेगळेच राजकारण तयार झाले आहे. ते चांगलेच पोसले गेले आहे. डेरेदार वृक्षात त्याचे रुपांतर झाले आहे. दरवर्षी ते फुला-फळांनी बहरून येते आणि सर्वसामान्य जनतेला त्याची कटू फळे चाखावी लागतात. राजकीय नेते कधी काय बोलतील याचा नेम नाही, बहुधा वादग्रस्त बोलण्यावरच त्यांचा भर असतो आणि आपले बोलणे अंगाशी येणार हे लक्षात आल्यानंतर आपण तसे बोललोच नाही असे सांगत हात झटकण्यात त्यांचा हातखंडा असतो. त्यांचा धादांत खोटेपणा जनतेच्या लक्षात येतो परंतु ती काहीच करू शकत नाही, कारण पाच वर्षांसाठी तिचे हात बांधले गेलेले असतात. वादग्रस्त बोलणा-या नेत्याचा पक्ष म्हणतो, हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे पक्षाचे नाही! कोण चांगले, कोण वाईट हा विषय वेगळा, पण एकूणच सर्वत्र असेच दिसून येते की, काहीही घडले तरी त्याला कोणीच जबाबदार राहत नाही.
कारण चांगले निर्णय घेतले जातात परंतु त्याचे कधी कौतुक होत नाही. काही चुकीचे निर्णय घेतले जातात पण चुकीला जबाबदार कोण ते कधी बघितलेच जात नाही. चुकीच्या निर्णयामुळे लाखो लोकांचे नुकसान होते पण जबाबदारी कोणाची राहत नाही. १५ वर्षांनंतर जर एखादा मोठा नेता निर्दोष असल्याचे न्यायव्यवस्था सांगत असेल तर तुरुंगात असे कितीतरी सामान्य निर्दोषही असू शकतील त्याचे काय? जो नेता १५ वर्षे तुरुंगात खितपत पडला त्याची उमेदीची १५ वर्षे निष्कारण वाया गेली त्याचे काय? नोटबंदीपासून जातनिहाय जनगणनेपर्यंत आणि ‘अग्निवीर’पासून मागे घेण्यात आलेल्या हिंदीच्या सक्तीपर्यंतचे अनेक निर्णय, अनेक घटना यांना जबाबदार कोण?… कोणीच नाही! ईडीच्या ऑफिसला लागलेली आग, मंत्रालयात आग याला जबाबदार कोण? पहलगाम हल्ला असो की बँका बंद करणारी आरबीआय. कोणाचीच जबाबदारी नाही! दहशतवादी हल्ला झाल्यावर धावपळ होते पण नक्की जबाबदारी कोणाची हे कधी ठरतच नाही. कोर्टात वेळेत निर्णय दिले जात नाहीत. जबाबदार कोणीच नाही.
हजारो पाकिस्तानी, बांगलादेशी सापडतात, जबाबदार कोण? भ्रष्टाचार होतात, निवडणुकीत गैरप्रकार होतात, कोट्यवधीची रोकड सापडते, जबाबदार कोण? देश एकीकडे आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत आहे, तर दुसरीकडे भ्रष्टाचाराची कीड भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करत आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. प्रचंड स्वार्थ, आर्थिक हाव, असमाधानी वृत्ती आणि मुजोरी ही या भ्रष्टाचा-यांची प्रमुख लक्षणे आहेत. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी स्थिती आज प्रत्येक खात्याची झाली आहे. काम लवकर करून व्हायचे असेल तर तुम्हाला टेबलाखालून पाकीट द्यावेच लागेल हा जणू अलिखित नियमच बनला आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक सरकारी व्यवहार डिजिटल केले आहेत. मात्र भ्रष्टाचा-यांनी त्यातूनही विविध मार्ग काढले आहेत. यंदाच्या वर्षात राज्यात उघड झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या अहवालावरून महसूल खात्याने पोलिस खात्यालाही मागे टाकल्याचे दिसून येते.
१ जानेवारी ते ७ एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात २१२ प्रकरणांत सापळे रुचून ३०८ सरकारी कर्मचारी आणि अधिका-यांना अटक करण्यात आली. यात महसूल खात्याचे ५६ तर पोलिस खात्याचे ३१ कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत. सर्वच सरकारी कार्यालयांत भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार बनला आहे. प्रत्येक सरकारी कार्यालयात ‘लाच देणे आणि घेणे हा गुन्हा आहे’ अशा स्वरूपाची पाटी लावलेली असते पण या पाटीखालीच सर्वाधिक प्रमाणात लाच मागितली जाते आणि ती दिलीही जाते. परवाच ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ बंद करण्यात आली. लाडकी बहीण योजनेवरूनही वातावरण बरेच तापले होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने पुन्हा सत्तेत आलो तर लाडकी बहीण योजनेची दीड हजार रुपयांची रक्कम २१०० रुपये करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु आता त्यावरून हात झटकण्याचे प्रकार वाढल्याचे दिसून आले. मंत्री झिरवळ यांनी असे आश्वासन दिलेच नव्हते असे सांगत हात झटकले. नंतर त्यांनी माघार घेतली.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्यात येईल असे आश्वासन मी दिले नाही असे सांगत अजित पवार यांनी हात झटकले. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतक-यांची कर्जमाफी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या अर्थसंकल्पात त्याविषयीची घोषणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे कर्जमाफीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. विरोधकांनी यावर टीकेची झोड उठवली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, शेतक-यांची फसवणूक करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पहलगाम हल्ल्यातील अतिरेक्यांपेक्षाही क्रूर झाले असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरून महायुतीतच वादंग माजले आहे. या योजनेतील पात्र महिलांना पैसे मिळत असले तरी भविष्यात पैसा द्यायचा कुठून असा प्रश्न महायुतीच्या नेत्यांना भेडसावत आहे.
लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचे पैसे देण्यासाठी सामान्य प्रशासन आणि आदिवासी विभागाचे मिळून ८०० कोटी रुपये वळवल्याने शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट संतप्त झाले. सामाजिक खात्याची आवश्यकता नसेल तर खाते बंद केले तरी चालेल, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत शिरसाट यांनी अर्थखात्यावर टीकास्त्र सोडले. दोन कोटी लाभार्थींना दरमहा आर्थिक मदत देण्यासाठी निधी जमवताना महायुती सरकारची चांगलीच दमछाक होत आहे. आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारला इतर खात्यांचा निधी वळवावा लागत आहे. आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लोकसंख्येच्या आधारावर मिळतो, तो कायद्याने वळवता येत नाही. हा निधी त्या संवर्गावरच खर्च करणे बंधनकारक आहे. तो इतर खात्यांमध्ये वळवता येत नाही. अर्थखात्याची मनमानी सुरू आहे. त्यांना जे वाटते तेच खरे अशा शब्दांत संजय शिरसाट यांनी अजित पवार यांच्या खात्याविषयीची नाराजी व्यक्त केली. एकूण काय हात झटकणे, जबाबदरी झटकणे हेच सुरू आहे!
