सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला ठणकावले
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने कॉलेजियमच्या शिफारशींच्या अंशत: अंमलबजावणीपासून दूर राहावे. कॉलेजियमने एकत्रितपणे केलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदलींच्या शिफारशी विभागून मंजूर केल्यास त्याचा न्यायालयीन स्वायत्ततेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे सिलेक्टिव्ह निर्णय चालणार नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केंद्र सरकारला ठणकावले.
२६ मे रोजी गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या त्यांच्या पहिल्याच कॉलेजियम बैठकीत हा मुद्दा समोर आला होता. या बैठकीत देशभरातील न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नियुक्त्या बदल्यांचे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एन. व्ही. अजारिया, न्या. विजय बिष्णोई, न्या. ए. एस. चंदूरकर यांच्या बढतीचा निर्णय झाला होता. केंद्र सरकारने ३० मे रोजी या तिघांची नियुक्ती तातडीने केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीशांची परिपूर्ती झाली.
या बैठकीत राजस्थान, कर्नाटक, गुवाहाटी आणि झारखंड उच्च न्यायालयांसाठी नवीने मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती सूचविण्यात आली. याशिवाय मद्रास, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि झारखंडमध्येही ४ विद्यमान मुख्य न्यायाधीशांची बदली करण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावित आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात ६ न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रस्तावित आहे. या बैठकीत २२ न्यायाधीशांच्या विविध उच्च न्यायालयात बदल्या करण्याचेही प्रस्ताव मांडण्यात आले. परंतु केंद्र सरकारकडून याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
अंशत: अंमलबजावणी,
केंद्राचा हस्तक्षेप चुकीचा
यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कॉलेजियमच्या शिफारशीतील काही नावे मंजूर करून काहींना प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत, न्यायाधीशांच्या वरिष्ठतेला धक्का देते आणि कॉलेजियमच्या कार्यपद्धतीत चुकीचा संदेश जातो. त्यामुळे कॉलेजियमच्या अंशत: अंमलबजावणीपासून केंद्र सरकारने दूर राहावे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
