मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित नियमभंगाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे सुट्या खाद्यतेलाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुट्या खाद्यतेलावरील बंदी टळली आहे.
खाद्यतेल किराणा दुकानातून किंवा तेल विक्रेत्याकडून ग्राहकांना पॅकिंगशिवाय कमी-अधिक प्रमाणात विकले जाते, त्याला सामान्यत: ‘सुटे तेल’ असे म्हटले जाते. अनेक ग्राहक आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार किंवा रोजच्या गरजेनुसार तेल विकत घेतात. मात्र, अशा तेलाच्या बाबतीत ते नेमके कुठून आले, त्याची गुणवत्ता काय आहे, त्यात कोणतीही भेसळ आहे का आणि ते किती काळ साठवून ठेवण्यात आले आहे, याची खात्री ग्राहकांना करणे तुलनेने कठीण असते. अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासण्यांमध्ये काही ठिकाणी चुकीचे लेबलिंग, तेलात स्वस्त तेलांची भेसळ, आवश्यक परवाना नसताना व्यवसाय आणि अयोग्य पद्धतीने तेलाची साठवणूक यांसारख्या बाबी आढळल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल मिळावे, या उद्देशाने प्रशासनाने सुट्या तेलाच्या विक्रीविरोधात कडक भूमिका घेतली.
तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईमुळे व्यापारी चिंतेत
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत तपासणी मोहीम सुरू आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, किराणा दुकाने आणि अन्य खाद्य व्यवसायांची तपासणी केली जात आहे. याच मोहिमेत सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीकडेही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले. मात्र, सुट्या तेलावर सरसकट कारवाई झाल्यामुळे छोट्या दुकानदारांचा व्यवसाय अडचणीत येत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. विशेषत: ग्रामीण भागात तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये ग्राहक एकावेळी मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याऐवजी आपल्या दैनंदिन गरजेनुसार कमी प्रमाणात तेल घेतात. त्यामुळे प्रशासनाची कारवाई योग्य असली तरी त्याची अंमलबजावणी करताना सामान्य ग्राहक आणि छोट्या व्यापा-यांचा विचार करावा, अशी मागणी मंत्रिमंडळात करण्यात आली.
रोज १० ते २० रुपयांचे तेल घेणा-या ग्राहकांचा मुद्दा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुट्या तेलाचा प्रश्न मांडताना विशेषत: गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले. ग्रामीण भाग, झोपडपट्ट्या आणि हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांमधील अनेक नागरिक १० ते २० रु. एवढ्या रकमेत आपल्या गरजेपुरते तेल खरेदी करतात. अशा ग्राहकांना एकदम मोठ्या पॅकिंगमधील तेल घेणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसते. याशिवाय १०० किंवा २५० ग्रॅमची सीलबंद तेलाची पाकिटे प्रत्येक ठिकाणी सहज उपलब्ध नसल्याने सुट्या तेलावर पूर्णपणे बंदी घातल्यास छोट्या ग्राहकांसमोरही अडचण निर्माण होऊ शकते, असा मुद्दा मंत्र्यांनी मांडला. म्हणूनच भेसळ रोखण्यासाठी कारवाई हवी, पण त्याचा फटका गरीब ग्राहकांना आणि छोट्या व्यापा-यांना बसता कामा नये, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘मध्यम मार्ग’
या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला सुट्या खाद्यतेलासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचे निर्देश देण्याची भूमिका स्पष्ट केली. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, खाद्यतेलाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आणि भेसळ रोखणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट राहील. मात्र, त्याचवेळी पारंपरिक पद्धतीने तेलाचा व्यवसाय करणा-या व्यापा-यांना अनावश्यक अडचण निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सुटे तेल विकणारे पारंपरिक व्यवसाय बंद पाडणे हा उद्देश नाही; तर त्या तेलात भेसळ होणार नाही आणि ग्राहकांना दर्जेदार तेल मिळेल, याची खात्री करणे हा उद्देश आहे. त्यामुळे पुढील काळात सुट्या तेलाची विक्री करणा-या व्यापा-यांसाठी गुणवत्ता, साठवणूक, स्वच्छता, स्रोत आणि इतर बाबींशी संबंधित नियम निश्चित केले जाऊ शकतात.
