गत तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्ष व चिन्हाबाबतची सुनावणी आता पुढच्या वर्षी म्हणजे २१ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फैसला व्हावा यासाठी प्रयत्न करणारे शिवसेना पक्षप्रमुख (उबाठा) उद्धव ठाकरे यांना बुधवारी जोरदार धक्का बसला. गत तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी बुधवारी होणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता २१ जानेवारी २०२६ रोजी या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निकाल देत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह त्यांना बहाल केले होते. त्याला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्टात बाजू मांडत आहेत. या आधीच्या सुनावणीत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेत दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून निकाल दिला. यावेळी दोन्ही गटांच्या आमदारांना पात्र ठरवण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्हाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. शिवसेनेसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाव आणि चिन्हावरही विचार करण्यास खंडपीठाने सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्दे समान असून ते एकमेकांवर अवलंबून असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. त्यामुळे आता या दोन्ही खटल्यांची एकत्रित सुनावणी घेतली जाणार आहे.
आता या दोन्ही खटल्यांची सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सुरू होईल. त्याशिवाय २२ जानेवारी रोजी कुठलेही अन्य महत्त्वाचे खटले ठेवू नयेत, असे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे २१ आणि २२ जानेवारी २०२६ या दोन्ही दिवशी सुनावणी राहील. २०२४ ते २०२५ या काळात कलम ३७० वरील खटल्यांमुळे वारंवार सुनावणीला विलंब झाला. अनेक वेळा या खटल्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर १४ जुलै २०२५ रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून तातडीची सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. पण कोर्टाने ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी घेऊ असे सांगितले. ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुन्हा ठाकरेंच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली, तेव्हा १२ नोव्हेंबरची तारीख देण्यात आली. मात्र, १२ नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलले. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी पूर्ण करा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी हे प्रकरण निकाली लागेल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे-ठाकरे या दोन्ही गटाला ‘धनुष्यबाण’ वापरण्यास बंदी घातली होती. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ‘मशाल’ हे नवे चिन्ह दिले. २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुप्रीम कोर्टाने आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवल्याने लवकरात लवकर निर्णय देण्याची मागणी करणा-या ठाकरेंच्या शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केली. मात्र, दुसरीकडे शरद पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शरद पवार गटाला लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत तुतारी वाजवणारा माणूस या चिन्हाला साधर्म्य नाव असणा-या पिपाणी (ट्रम्पेट) चिन्हामुळे फटका बसला होता. पिपाणी हे चिन्ह गोठविण्याची मागणी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून करण्यात येत होती.
अखेर निवडणूक आयोगाने ही मागणी मान्य करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पिपाणी हे चिन्ह वगळले आहे. शिवसेनेबरोबरच राष्ट्रवादीचीही सुनावणी होणार असून ती सलग दोन दिवस चालेल. त्यामुळे जे काही होईल ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतरच हे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणासोबत राष्ट्रवादी काँगे्रसचे पक्ष आणि चिन्हाचे प्रकरण न्यायालयाने एकत्रित सुनावणीसाठी सुचिबद्ध केले होते. दोन्ही प्रकरणांवर बुधवारी सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाली. उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. त्यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे लक्ष वेधले आणि प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि २१ व २२ जानेवारीला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
२१ जानेवारीला सकाळी ११.३० ला शिवसेनेच्या याचिकांवर अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली जाईल.२२ जानेवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष व चिन्हाच्या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर शिवसेना खासदार अनिल देसाई म्हणाले, लोकशाहीचे सर्व दरवाजे आम्ही ठोठावले आहेत. सुप्रीम कोर्ट अतिउच्च असून ते न्याय करतील, याचा आम्हाला आजही विश्वास आहे. सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुद्दा उपस्थित होताच न्यायालयाने राजकीय पक्षांबाबत टिप्पणी केली. देशातील राजकीय पक्ष नेहमीच निवडणूक मोडवर असतात, कारण ते राष्ट्रीय निवडणुका, राज्य पातळीवरील निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील लढवत आहेत, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. त्यामुळे आता २१ जानेवारीची वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.
