राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकावर सुप्रीम कोर्टाने सरसकट बंदी घातली असून हे कृत्य म्हणजे सुनियोजित कट असल्याचे सांगत केंद्र सरकारला गुरुवारी चांगलेच फटकारले. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला पुस्तकाच्या सर्व प्रती परत घेण्याचे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरूनही प्रती काढून टाकत दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. बागची आणि न्या. पांचोली यांच्या खंडपीठाने सरकारची गुरुवारी चांगलीच खरडपट्टी काढली. शिक्षणाची अखंडता राखण्यासाठी या प्रकरणामध्ये तातडीने हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्या वयामध्ये विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक जीवन आणि संस्थात्मक संरचनांचे बारकावे समजू शकतात त्या वयामध्ये एकतर्फी वक्तव्ये समोर आल्यास मूलभूत गैरसमज निर्माण होतात आणि त्यामुळे न्यायपालिकेची जबाबदारी समजण्यापासून रोखले जाते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले आणि त्यांनी हे प्रकरण बंद करणार नसल्याचे संकेतही दिले.
‘त्यांनी गोळी झाडली असून न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे, चुकीला माफी नाही, दोषींची नावे सांगा, आम्ही कारवाई करतो’, असेही यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला बजावले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे. या प्रकरणी बिनशर्त माफी मागण्यात आली असली तरी ती स्वीकारता येणार नाही. हे पुस्तक कसे प्रकाशित झाले याची चौकशी केली जाईल, आम्ही या संस्थेला कलंकित होऊ देऊ शकत नाही, हे एक षडयंत्र असू शकते. संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला अशा प्रकारे लक्ष्य करणे चुकीचे आहे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. ‘एनसीईआरटी’ने हे वादग्रस्त प्रकरण काढून टाकले असले तरी या पुस्तकाच्या ३८ प्रती त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. विकल्या गेलेल्या ३८ प्रती परत मिळवण्याचा शिक्षण मंत्रालयाकडून प्रयत्न केला जात आहे. ‘विचार न करता उचललेले पाऊल’ असे संबोधून सरन्यायाधीश म्हणाले की, एनसीईआरटीच्या प्रसिद्धिपत्रकामध्ये माफीचा एकही शब्द नाही. हा एक रचलेला सुनियोजित कट आहे.
हे पुस्तक बाजारात उपलब्ध आहे आणि माझ्याकडे त्याची एक प्रत आहे. प्रथमदर्शनी, पुस्तकातील मजकुराची तपासणी केल्यावर आम्हाला असे दिसते की, हे संस्थेला कमकुवत करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी जाणूनबुजून केलेले डावपेच आहेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. न्यायपालिकेला एक संस्था म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जनतेच्या आणि लहान मुलांच्या मनात न्यायपालिकेची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. माजी सरन्यायाधीशांनी बोललेले काही शब्द जाणूनबुजून निवडले गेले होते. त्यातून असे चित्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की, न्यायपालिकेविरुद्ध अनेक भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल केले जातात, जे कधीही ऐकले जात नाहीत. हे बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे. लेख प्रकाशित करणा-या वृत्तपत्राने एनसीईआरटीला प्रश्न विचारला तेव्हा, मजकूर प्रेरित आणि सदोष असल्याचे मान्य करण्याऐवजी, संचालकांनी मजकुराचा बचाव केला. मजकुरात भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी न्यायपालिकेच्या प्रयत्नांची चर्चा करण्यात आली नाही.
या मजकुराचा मुलांच्या मनावर होणा-या नकारात्मक परिणामाव्यतिरिक्त, हे पुस्तक संपूर्ण समाजावर देखील परिणाम करते, कारण ते केवळ सध्याच्या पिढ्याच नव्हे तर भविष्यातील पिढ्यादेखील वाचतील. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हे फौजदारी अवमानाचे प्रकरण आहे, कारण तो न्यायाच्या मार्गात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणून शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव आणि एनसीईआरटीच्या संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी. केंद्रीय आणि राज्य शिक्षण विभागांनी हे पुस्तक, छापील असो वा डिजिटल, सार्वजनिक प्रवेशापासून तत्काळ काढून टाकावे आणि याची खात्री करावी. पुस्तकाची छापील किंवा डिजिटल आवृत्ती वाटणे हे न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन मानले जाईल. सर्व राज्यांच्या शिक्षण विभागांच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात केलेल्या कारवाईचा अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा आणि तपास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, न्यायालय संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणि जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटविण्यासाठी एक समिती स्थापन करेल.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संबंधित पुस्तक बाजारातून मागे घेण्याची घोषणा करत खेद व्यक्त केला आहे. धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, आम्ही न्यायव्यवस्थेचा संपूर्ण सन्मान करतो. न्यायव्यवस्थेने जे काही सांगितले त्याचे आम्ही संपूर्ण पालन करू. जे काही झाले त्यामुळे आम्ही दु:खी आहोत, आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. याप्रकरणी दोषनिश्चिती केली जाईल आणि संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त मजकुरामुळे देशाच्या राजकीय आणि न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पुस्तकात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचा संदर्भ देण्यात आला असून त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बिनशर्त माफी मागितली असून, हा वादग्रस्त धडा तयार करणा-या व्यक्तींना यापुढे मंत्रालयाशी संबंधित कोणत्याही कामात सामावून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. एनसीईआरटीनेही या ‘अयोग्य मजकुरा’बद्दल माफी मागितली आहे.
या संपूर्ण धड्याचे पुनर्गठन केले जाईल आणि नवीन टीमद्वारे तो पुन्हा लिहिला जाईल. ‘न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे’ हा लोकशाहीप्रणालीतील एक मूलभूत मंत्र आहे. पण जेव्हा भावी पिढीला शिकवल्या जाणा-या पाठ्यपुस्तकातच ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ असा उल्लेख येतो तेव्हा लोकशाहीच्या या सर्वोच्च स्तंभाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. सरन्यायाधीशांनी स्वत:हून (सुओ मोटो) या प्रकरणाची दखल घेतली हे महत्त्वाचे आहे. आज भारतातील नोकरशाही आणि राजकीय संस्थांवरचा जनतेचा विश्वास रसातळाला गेला आहे. अशा स्थितीत लोक ‘शेवटची आशा’ म्हणून न्यायालयाकडे पाहतात. हा स्तंभही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी पोखरला गेला तर लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात येईल. जर व्यवस्थेतील अखेरचा आधारस्तंभच कलंकित दिसू लागला तर सर्वसामान्य माणसाने दाद मागण्यासाठी कुठे जावे? भारतातील न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित खटल्यांची मोठी संख्या आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया ही भ्रष्टाचाराला वाव देणारी प्रमुख कारणे आहेत. ‘तारीख पे तारीख’ ही संस्कृती बदलण्यासाठी न्यायालयानेही काटेकोर राहायला हवे.
