मुंबई : प्रतिनिधी
खरीप हंगामात सोयाबीन बियाणे न उगवल्यामुळे राज्यातील २४ हजार ६६७.५४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. याप्रकरणी राज्यभरातून १७ हजार ४७३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, संबंधित बियाणे कंपन्यांविरुद्ध आतापर्यंत ८५ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी (दि. २९) पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले, ‘‘राज्यात यंदा सोयाबीनचे सर्वसाधारण क्षेत्र ४७.२१ लाख हेक्टर असून २७ जुलैअखेर सुमारे ४५.१० लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. हंगामासाठी सोयाबीन बियाणांची गरज १३.१२५ लाख क्विंटल असताना राज्यात एकूण १८.५७ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले होते. पुरेसा बियाणे साठा असतानाही काही कंपन्यांच्या बियाणांची उगवण न झाल्याने शेतक-यांना दुबार पेरणीचा आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे.
अकोला, अमरावती, बुलडाणा आणि यवतमाळमधून सर्वाधिक तक्रारी
सोयाबीन बियाणांच्या उगवण क्षमतेबाबत राज्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची संख्या १७ हजार ४७३ आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने अकोला, अमरावती, बुलडाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील तक्रारींचा समावेश आहे. प्राप्त तक्रारींपैकी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांनी १० हजार १३५ प्रकरणांची प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. तपासणीसाठी सोयाबीन बियाणांचे ७ हजार ८९१ नमुने घेण्यात आले. प्रयोगशाळांच्या अहवालानुसार त्यापैकी १ हजार ८२ नमुने अप्रमाणित घोषित करण्यात आले आहेत.
अप्रमाणित बियाणांच्या प्रकरणात संबंधित कंपन्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. अहवालात तक्रारी प्राप्त झालेल्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स प्रा.लि., रवी हायब्रीड सीड्स अँड रिसर्च, यशोदा आणि पार्श्व जेनेटिक्स एलएलपी आदींचा समावेश आहे.
खतांची कमतरता नाही; २०.७३ लाख टन साठा शिल्लक
राज्यात खरीप हंगामासाठी खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. खरीप २०२६ साठी ५०.५० लाख टन खतांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी ४८.८० लाख टन नियोजनाला मंजुरी मिळाली. प्रत्यक्षात हंगामासाठी ५०.८० लाख टन खतांची उपलब्धता झाली आहे. राज्यात २७ जुलैपर्यंत ३०.०९ लाख टन खतांची विक्री झाली असून, सध्या २०.७३ लाख टन खतसाठा उपलब्ध आहे.
राज्यात खरिपाची पेरणी ८४ टक्क्यांवर
राज्यात खरीप पिकांचे पाच वर्षांचे सरासरी क्षेत्र १४४.३६ लाख हेक्टर आहे. २९ जुलैअखेर राज्यात १२०.८४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून, हे प्रमाण सरासरी क्षेत्राच्या ८४ टक्के आहे. गतवर्षी २९ जुलै २०२५ पर्यंत १३२.७७ लाख हेक्टर, म्हणजे सरासरीच्या ९२ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. त्या तुलनेत यंदा पेरणीचे क्षेत्र ११.९३ लाख हेक्टरने कमी आहे. गतवर्षीची अंतिम खरीप पेरणी १४३.५५ लाख हेक्टर होती.
अमरावती आघाडीवर, ठाणे पिछाडीवर
राज्यात सर्वाधिक पेरणी अमरावती विभागात झाली आहे. या विभागात २८.९५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर, म्हणजे सरासरीच्या ९२ टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. ठाणे विभागात सर्वांत कमी पेरणी झाली असून, तेथे १ लाख ५४ हजार ६७४ हेक्टर क्षेत्रावर, म्हणजे अवघी ३९ टक्के पेरणी झाली आहे. मराठवाड्यात पेरणीचे प्रमाण ८६ टक्के, तर विदर्भात ८१ टक्के नोंदविण्यात आले आहे. राज्यात १ जून ते २८ जुलै या कालावधीत सरासरी ४८०.४ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. हे प्रमाण अपेक्षित सरासरीच्या ९४.८५ टक्के आहे. कोकणात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाची तूट कायम आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक १,८१५.०१ मिलिमीटर, म्हणजे सरासरीच्या १११ टक्के पाऊस झाला आहे. विदर्भात सर्वांत कमी ३७४.६ मिलिमीटर म्हणजे सरासरीच्या ७३ टक्के पाऊस नोंदविण्यात आला आहे. तर पुणे विभागात ८७, नाशिक ८३, संभाजीनगर ७७ टक्के पाऊस झाला आहे
