इस्लामाबाद : वृत्तसंस्था
पाकिस्तानातील शहाबाज शरीफ सरकारने सरकारी कर्मचा-यांसाठी एक ‘फर्मान’ जारी केले आहे. त्यानुसार, सरकारी कर्मचा-यांना परवानगीशिवाय सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे कुठल्याही प्रकारचा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरण्यासाठी त्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
यासंदर्भात पाकिस्तान आस्थापना विभाग कार्यालयाने एक निवेदन जारी केले आहे. यात विद्यमान नियमांप्रमाणे, कोणत्याही सरकारी कर्मचा-याला सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बोलण्याची परवानगी नाही. तसेच, नागरी सेवेतील कर्मचा-यांना कोणत्याही प्रकारचे दस्तऐवज अथवा माहिती अनधिकृत कर्मचारी, नागरिक अथवा प्रसारमाध्यमांसोबत शेअर करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचा-यांना माध्यमे अथवा सोशल मीडियावर आपले मत मांडण्याचा, तसेच तथ्यांचा खुलासा करण्याचीही परवानगी नसेल. कारण यामुळे सरकारच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू शकतो. याशिवाय, सरकारची धोरणे, निर्णय आणि देशाच्या सन्मानाविरोधात भाष्य करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
…तर होऊ शकते कारवाई
सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, इतर देशांसोबतच्या संबंधांवर परिणाम होईल. अशी विधाने करण्यावरही सरकारी कर्मचा-यांना मनाई केली आहे. पाकिस्तान सरकारने हा आदेश सर्व सरकारी कर्मचा-यांसाठी जारी केला आहे. याचे उल्लंघन केल्यास कर्मचा-यांवर कडक कारवाई होऊ शकते.
