मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीची रणनीती ठरली आहे. महायुती राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हा पातळीवर समिती निर्माण करणार आहे. या समितीत पालकमंत्री व दोन्ही पक्षांचे नेते असणार आहेत. सोबतच जिल्ह्यातील आमदार व इतरही असणार आहेत.
जिल्हा पातळीवरील समिती पुढील आठ दिवसांत जिल्ह्यातील निवडणुकींच्या अनुषंगाने अहवाल तयार करणार आहे. या अहवालात जिल्ह्यातील परिस्थिती, महायुती आणि महायुतीअंतर्गत असलेल्या पक्षाची ताकद आणि परिस्थिती याचा ही आढावा असणार आहे. तसेच ज्या जिल्ह्यात महायुती अंतर्गत वादाची सविस्तर माहिती मांडणार आहे. हा संपूर्ण अहवाल, आढावा जिल्हा समन्वय समिती राज्य समिती समोर पुढील आठ दिवसात मांडणार आहे.
राज्य सरकारकडे अहवाल आल्यानंतर ज्या ठिकाणी वाद असतील त्या ठिकाणचे निर्णय महायुतीचे मुख्य नेते घेतील. कोणत्याही ठिकाणी जाहीरपणे तणाव निर्माण होणार नाही, याची काळजी राज्य समन्वय समितीकडून घेतली जाईल.
निवडणुकीत आरक्षणाची प्रक्रिया चक्राकार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची प्रक्रिया चक्राकार पद्धतीने सुरू ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणाबाबतचे नियम राज्य शासनाने बदलले आहेत. या बदललेल्या नियमांचा थेट शासन निर्णय राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ ला याविरोधात दाखल विविध याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टाने २५ सप्टेंबर २०२५ शासनाच्या नियमात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. यानंतर आज यासंदर्भात सुधारित आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामध्ये केवळ मध्य प्रदेशचा उल्लेख असलेला एकच बदल करण्यात आला असून जुन्या आदेशातील महाराष्ट्राच्या संदर्भातील आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.
