मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. बदलती आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई आणि प्रचार खर्चातील प्रचंड वाढ लक्षात घेता आयोगाने निवडणूक खर्चात वाढ केली आहे.
महापालिका निवडणुकांसाठी आतापर्यंत सदस्यसंख्येच्या आधारे खर्च मर्यादा ठरवली जात होती, मात्र आता आयोगाने ती वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. नव्या नियमानुसार मुंबई, पुणे आणि नागपूर या अ वर्गातील महापालिकांतील नगरसेवक उमेदवारांना १५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी मिळणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड, ठाणे आणि नाशिकसाठी ही मर्यादा १३ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार या ब वर्गातील महापालिकांतील उमेदवारांना ११ लाखांपर्यंत खर्चाची मुभा देण्यात आली आहे. तर ड वर्गातील इतर १९ महापालिकांमध्ये उमेदवारांना ९ लाख रुपयांचा खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही सुधारित मर्यादा महागाई आणि आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊन निश्चित करण्यात आल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.
नगर परिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही खर्च मर्यादा तद्नुसार बदलण्यात आल्या आहेत. अ वर्ग नगर परिषदांसाठी नगरसेवकांना ५ लाख आणि थेट निवडणूक लढवणा-या नगराध्यक्षांना १५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. ब वर्गात नगरसेवकांसाठी ३.५ लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी ११.२५ लाख, तर क वर्गातील नगर परिषदांमध्ये नगरसेवकांसाठी २.५ लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी ७.५ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
नगरपंचायतींमध्ये मात्र नगरसेवकांसाठी २.२५ लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी ६ लाख रुपये अशी मर्यादा निश्िचत करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावरील उमेदवारांना प्रचाराचे नियोजन वास्तवाशी सुसंगत ठेवता येणार असून, अपारदर्शक खर्च कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
