मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी ४० एकर जमीन फक्त ३०० कोटी रुपयांमध्ये विकत घेत सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे. त्यानंतर काहींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे, तर अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द झाला आहे असे सांगितले. मात्र या प्रकरणात या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्व अधिकारी व लाभार्थ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पत्र लिहून वडेट्टीवार यांनी मागणी केली.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, या प्रकरणातील गंभीर बाब म्हणजे २४ ऑक्टोबर १९७३ रोजी ही जमीन ‘वनस्पती सर्वेक्षण विभाग’ यांना वार्षिक रु. १/- भाड्याने १५ वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. नंतर ३१ मार्च २०३८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ३० डिसेंबर २०२४ रोजी शीतल तेजवानी यांनी कोणताही अधिकृत शासन निर्णय, तहसीलदार किंवा जिल्हाधिका-यांचा आदेश नसतानाही, व्याजासह फक्त रु. ११ हजार ही रक्कम ‘जमीन धारकत्व मूल्य’ म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली.
विजय वडेट्टीवार पत्रात म्हणतात की, अधिका-यांनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता ही रक्कम स्वीकारली. २० मे २०२५ रोजी विक्रीपत्र नोंदविण्यात आले. त्यात जमिनीच्या मालकीचा पुरावा, मोबदला बाजार मूल्य, स्टॅम्प ड्युटी याचा कोणताही उल्लेख नाही. सिटीसर्वे मिळकत पत्रिका उपलब्ध असतानाही, केवळ जुन्या ७/१२ उतारावर आधारित दस्त नोंदविण्यात आला. नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी संगनमताने शासकीय जमीन खाजगी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्याचे गैरकृत्य केले आहे.
तहसीलदारांची संशयास्पद भूमिका
विजय वडेट्टीवार पत्रात म्हणतात की, ०९ जून २०२५ रोजी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी कोणताही तपास न करता अमेडिया कंपनीच्या मागणीनुसार बीएसआयला जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. याच अधिका-यावर याआधी बोपोडी येथील प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. शासकीय जमिनीवर बेकायदा ताबा घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना अनुकूल अशी भूमिका तहसीलदाराने घेतली.
वतन आदेशाचे उल्लंघन
विजय वडेट्टीवार म्हणतात की, वतनाच्या जमिनी हस्तांतरित करण्यासंबंधीच्या २०२१ च्या शासन आदेशाचे उल्लंघन करून, शासनाची पूर्वपरवानगी नसतानाही बेकायदेशीरपणे जमीनधारकत्व मूल्य स्वीकारले. इलिजिबीलिटी प्रमाणपत्र न घेता, स्टॅम्प ड्युटी व मूल्यांकन नियम मोडून आणि केवळ लेटर ऑफ इन्टेन्टवर सवलत देऊन बेकायदा दस्त नोंदणी करण्यात आली. लाभार्थी शीतल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीने खोटी कागदपत्रे आणि चुकीची ओळख वापरून शासकीय जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
समितीचे अधिकारी डागाळलेले
विजय वडेट्टीवार पत्रात म्हणतात की, सगळ्यात महत्त्वाची बाब, हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शासनाने समिती नेमली. त्यातील काही अधिकारी हेच आधीच्या बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये गुंतलेले आहेत. यामुळे नेमलेली चौकशी समिती निष्पक्ष चौकशी करणार नाही, समिती रद्द करणे आवश्यक आहे. हा केवळ प्रशासकीय गैरव्यवहार नसून, शासनाच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या मालमत्तेचा नियोजनबद्ध अपहार आहे. त्यामुळे मुंढवा प्रकरणामधील सर्व बेकायदेशीर व्यवहार, आदेश व विक्रीपत्रे तात्काळ रद्द करावीत.
अधिका-यांची विभागीय चौकशी करा
सर्व संबंधित अधिकारी आणि लाभार्थी, अमेडिया कंपनी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याची मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रात केली. या प्रकरणी वडेट्टीवार यांनी महसूल मंत्री बावनकुळे आणि मुख्य सचिवांना देखील पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणातील भ्रष्ट अधिका-यांचे तात्काळ निलंबन करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करावी. गैरव्यवहार झालेली जमीन शासनाच्या ताब्यात घ्यावी. याच अधिका-यांनी आणखी कोणत्या सरकारी व खाजगी जमिनी बळकावल्या आहेत, याची स्वतंत्र सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
