भंडारा : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारख्या घटनात्मक स्वायत्त संस्थेमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असून पेपरफुटी आणि परीक्षा रद्द होण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. भंडारा येथे माध्यमांशी संवाद साधताना काँग्रेसचे नेते नाना पेटोले यांनी एमपीएससीतील घोळावरून राज्य सरकारवर आणि मतदार यादीतील फेरफार प्रकरणावरून केंद्र सरकारसह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला.
एमपीएससीमधील अनागोंदीवर बोलताना नाना पटोले म्हणाले, एमपीएससी हा एक घटनात्मक बोर्ड आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचा प्रचंड दबाव वाढल्यानंतर केवळ सचिवांची बदली करण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे दुधाची तहान ताकावर भागवण्यासारखा आहे. सचिवांना पदावरून हटवले याचा थेट अर्थ असा की एमपीएससीच्या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठी गडबड झाली आहे, हे सरकारने स्वत:च मान्य केले आहे.
परीक्षेत गैरप्रकार करून सरकारने राज्यातील सुशिक्षित तरुणांचा विश्वासघात केला असून त्यांच्या भविष्याशी खेळ चालवला आहे. राज्य सरकारने या गोंधळाबद्दल जनतेची जाहीर माफी मागितली पाहिजे आणि भविष्यात असा घोळ होणार नाही याची लेखी हमी दिली पाहिजे.
विशिष्ट जाती-धर्माची नावे वगळली
केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर तोफ डागताना त्यांनी गंभीर आरोप केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या इशा-यावर निवडणूक आयोग काम करत असून देशभरात ‘एसआयआर’च्या नावाखाली लाखो पात्र मतदारांची नावे यादीतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आली. यामध्ये विशिष्ट जाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील मतदारांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
‘फॉर्म ६’ मधील नियमबा बदल
नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणा-या ‘फॉर्म ६’ मध्ये ज्ञानेश कुमार यांनी नियमबा बदल केले. या मनमानी कारभारावर खुद्द ज्ञानेश कुमार यांचे सहकारी सिंधू आणि जोशी यांनीच तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांनीही यावर हरकत घेतली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे पितळ आता उघडे पडले आहे.
लोकांची मते चोरून निवडणुका जिंकल्या
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचा दावा करत नाना पटोले पुढे म्हणाले, लोकांची मते चोरूनच या निवडणुका जिंकल्या जात असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. देशभरात १३ कोटी मतदारांची नावे संशयास्पदरीत्या वगळल्यानंतर आता पुन्हा सुधारणा करण्याचे नाटक केले जात आहे. यावरून स्पष्ट होते की मतदारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे काम पद्धतशीरपणे आखले गेले होते.
