इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा ४० ते ६० टक्के घटला असताना सिलिंडरच्या दरातही २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याने छोट्या-मोठ्या शहरांतील हॉटेल व्यवसाय पुरता अडचणीत आला आहे. गत महिनाभरापासून व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा ४० ते ६० टक्क्यांनी घटला आहे. ज्या रेस्टॉरंटला आठवड्याला १० सिलिंडरची नितांत गरज आहे, त्यांना जेमतेम ४ ते ५ सिलिंडरवर समाधान मानावे लागत आहे. केवळ गॅस टंचाईच नाही, तर दरातील अनपेक्षित वाढीने हॉटेल मालकांचे कंबरडे मोडले आहे. गॅस मिळत नसल्यामुळे अनेक छोट्या-मोठ्या हॉटेल व्यावसायिकांनी पुन्हा एकदा कोळसा, लाकूड, डिझेल किंवा केरोसिनच्या जुन्या पद्धतीकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईसारख्या दाटीवाटीच्या शहरात बहुतेक हॉटेल्स इमारतीच्या तळमजल्यावर आहेत. तिथे हे पर्याय अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात. डिझेल, ओव्हन किंवा कोळशाचा वापर म्हणजे आगीच्या मोठ्या दुर्घटनेला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.
कोळशाच्या धुरामुळे हॉटेलमधील हवेची गुणवत्ता खालावते, ज्याचा थेट परिणाम तिथे काम करणा-या कर्मचा-यांच्या आरोग्यावर होतो. इंडक्शनचा पर्याय निवडला तर तिथेही व्यापा-यांनी संधी साधली आहे. ५ हजार रुपयांना मिळणारे इंडक्शन स्टोव्ह आता ३० ते ४० हजार रुपयांना काळ्या बाजारात विकले जात आहेत म्हणे. पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी कंपन्यांनी बुधवारी व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात १९५.५० रुपयांची वाढ केली. ही दरवाढ १९ किलोच्या सिलिंडर्सना लागू आहे. सरकारी कंपन्यांनी घरगुती सिलिंडर्सच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. घरात वापरल्या जाणा-या एलपीजी गॅसचे दर ‘जैसे थे’च आहेत. पश्चिम आशियातील संकट अधिक गडद होत चालल्याने त्याचे परिणाम भारतातही जाणवू लागले आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी पुन्हा एकदा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. पश्चिम आशियामध्ये तीव्र होत असलेल्या संघर्षामुळे या किमती वाढल्या आहेत. नवीन दर लागू झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत २०७८.५० रुपये इतकी झाली आहे.
१ मार्च रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या सिलिंडरची किंमत ११४.५० रुपयांनी वाढवली होती. पुरेशा गॅसअभावी हॉटेल व्यवसायाच्या ‘चुली’ विझण्याच्या मार्गावर आहेत. गत केवळ २७ दिवसांच्या कालावधीत व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात तब्बल २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. एका १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमागे आता १९५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे एका सिलिंडरची किंमत २१०० रुपयांच्या वर गेली आहे. ही भाववाढ म्हणजे हॉटेल व्यावसायिकांच्या नफ्यावर थेट डल्ला आहे. विशेष म्हणजे अधिकृत मार्गाने सिलिंडर उपलब्ध नसताना, काळ्या बाजारात हेच सिलिंडर साडेतीन हजार ते ६ हजार रुपयांपर्यंत विकले जात असल्याचे वृत्त आहे.
हा काळा बाजार थांबवण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याने प्रामाणिक करदाते, कायदेशीर व्यावसायिक पूर्णपणे हतबल झाले आहेत. हॉटेल उद्योग हा केवळ मालकांचा नसून, तो लाखो कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. एकट्या महाराष्ट्रात या उद्योगातून सुमारे २ कोटी लोकांना थेट रोजगार मिळतो. पण गॅस टंचाईमुळे अनेक हॉटेल्सनी आपला ‘मेन्यू’ मर्यादित केला आहे आणि कामकाजाचे तास कमी केले आहेत. व्यवसाय मंदावल्यामुळे मालकांना कामगारांचे पगार देणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे कोरोना काळाप्रमाणेच कामगार पुन्हा एकदा आपल्या मूळ गावी परतू लागले आहेत. एकदा हा कुशल कामगार शहर सोडून गेला की, परिस्थिती सामान्य झाल्यावरही त्याला परत मिळवणे हे एक मोठे आव्हान असते. त्यामुळे व्यवसायाचे दीर्घकालीन नुकसान होण्याची शक्यता असते. या संकटावर ‘पीएनजी’ हा एकमेव कायमस्वरूपी उपाय मानला जातो. ‘आहार’ संघटनेने यासाठी विशेष मोहीम राबवून हजारो सदस्यांना पीएनजीसाठी नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. मोठ्या शहरात हे सारे शक्य आहे. पण तिथेही प्रशासकीय लालफितीचा कारभार आडवा येत आहे. मोठ्या शहरात रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाल्यामुळे नवीन गॅस लाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदणे हे एक जिकिरीचे काम झाले आहे.
महानगरपालिकेकडून खोदकामाची परवानगी मिळवणे हे अत्यंत कठीण असून आता पावसाळा तोंडावर असल्याने मे महिन्यानंतर खोदकामावर बंदी येईल. जर आता युद्धपातळीवर पीएनजी कनेक्शन दिले गेले नाहीत, तर ऑक्टोबरपर्यंत हे हॉटेल व्यावसायिक गॅसच्या टंचाईत होरपळत राहतील. युद्धामुळे एलपीजी गॅसच्या जागतिक तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्वदेशी उद्योगाबरोबर विदेशी गुंतवणुकीच्या उद्योगांना तसेच नागरिकांना गॅसचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून या संकटात कोणत्याही उद्योगाला राज्य शासन अडचण येऊ देणार नाही, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार पहिल्या टप्प्यात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, दुस-या टप्प्यात रेस्टॉरंट्स व अन्न उद्योग, तर तिस-या टप्प्यात कामगार प्रधान उद्योगांना एलपीजी पुरवठा करण्यात येत आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे उद्भवलेल्या जागतिक संकटाचा भारतीय नागरिकांवर परिणाम होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे म्हणे. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सुरक्षा’ (सीसीएस)ची महत्त्वपूर्ण बैठक घेऊन देशातील परिस्थितीचा आढावा घेतला.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा, शेती आणि वाहतूक यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. देशात एलपीजी आणि एलएनजीचा तुटवडा भासू नये यासाठी सरकार सतर्क आहे. केवळ एकाच क्षेत्रावर अवलंबून न राहता, आता इतर देशांकडून गॅस आयात करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधले जात आहेत. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पाईप गॅस कनेक्शनचा विस्तार करण्यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जागतिक पातळीवर जेट इंधनाच्या दरातही दुपटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे विमान प्रवासही महागला आहे. देशातील सर्वांत मोठी विमान कंपनी ‘इंडिगो’ने वाढीव इंधन शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेती क्षेत्रावर युद्धाचा परिणाम होऊ नये यासाठी खतांची उपलब्धता निश्चित करण्याचे आदेश मोदींनी दिले आहेत. खतांचा काळा बाजार, साठेबाजी किंवा अवैध विक्री रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
